हितग्राहियों तक योजनाओं का लाभ पहुँचाने मुख्यमंत्री ने कसे प्रशासनिक पेंच

रायपुर, 21 नवंबर 2025। मंत्रालय महानदी भवन में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय दिशा समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक में केंद्र और राज्य पोषित योजनाओं की विभागवार प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई।

मुख्यमंत्री साय ने निर्देश दिए कि राज्य का कोई भी पात्र हितग्राही योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे तथा सभी योजनाओं का क्रियान्वयन समयबद्ध, पारदर्शी और प्रभावी रूप से सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि दिशा समिति की बैठकें योजनाओं की प्रगति पर नजर रखने का प्रमुख माध्यम हैं, इसलिए हर छह माह में बैठक अनिवार्य रूप से आयोजित की जाए।

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में 26 विभागों के अंतर्गत कुल 81 योजनाएँ संचालित हैं। उन्होंने सांसदों से अपील की कि वे तिमाही दिशा समिति बैठकों में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें।

ग्रामीण विकास एवं कृषि योजनाओं की समीक्षा

बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं—मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, सांसद आदर्श ग्राम योजना और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना—की प्रगति का आकलन किया गया।

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की योजनाओं—पीएम जनमन, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि—पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि सभी पात्र किसानों को योजनाओं का पूरा लाभ मिले और किसी किसान को लाभ से वंचित न रखा जाए। इसी दौरान उन्होंने वनभूमि पट्टाधारियों के एग्रीस्टेक पंजीयन की जानकारी भी ली।

डेयरी समग्र विकास योजना पर नाराज़गी

राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के सहयोग से चल रही डेयरी समग्र विकास योजना की धीमी प्रगति पर मुख्यमंत्री ने असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने निर्देश दिया कि लक्ष्यों को समय पर पूरा किया जाए और अनुसूचित जनजाति के हितग्राहियों तथा पारंपरिक दुग्ध उत्पादक किसानों को भी योजना से जोड़ा जाए।

नगरीय योजनाओं में पारदर्शिता पर जोर

नगरीय प्रशासन विभाग की समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी), मिशन अमृत और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की प्रगति प्रस्तुत की गई। मुख्यमंत्री ने शहरी आवास निर्माण में पारदर्शिता और समयबद्धता पर विशेष जोर दिया।

आयुष्मान कार्ड के विशेष अभियान के निर्देश

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) के तहत जारी आयुष्मान व वय वंदन कार्ड की स्थिति की जानकारी लेते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि न्यद नेल्ला नार क्षेत्र के गांवों में विशेष अभियान चलाकर आयुष्मान कार्ड बनाए जाएँ। उन्होंने शिकायतों के त्वरित निराकरण और राज्य स्तरीय हेल्पलाइन स्थापित करने की आवश्यकता पर भी बल दिया।

महिला एवं बाल पोषण योजनाओं की समीक्षा

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और पोषण योजनाओं की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वस्थ माँ और स्वस्थ बच्चे ही स्वस्थ प्रदेश का आधार हैं। उन्होंने मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और ‘न्योता भोज’ पहल को निरंतर प्रोत्साहित किए जाने के निर्देश दिए।

भारत नेट परियोजना की धीमी प्रगति पर असंतोष

टेलिकॉम सेक्टर की समीक्षा में मुख्यमंत्री ने भारत नेट परियोजना की धीमी प्रगति पर कड़ा असंतोष जताया। उन्होंने निर्देश दिया कि फाइबर नेटवर्क बिछाने के कार्य को तेजी से पूरा किया जाए, विशेषकर बस्तर एवं सुदूर क्षेत्रों में।

रेलवे से संबंधित कार्यों की प्रगति की जानकारी भी बैठक में प्रस्तुत की गई।

बैठक में राज्यसभा सांसद देवेंद्र प्रताप सिंह, विधायक तुलेश्वर सिंह मरकाम, विधायक ईश्वर साहू, मुख्य सचिव विकासशील, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, पंचायत विभाग की प्रमुख सचिव निहारिका बारिक, मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत, मुकेश बंसल, बसव राजू एस. सहित संबंधित विभागों के सचिव एवं सदस्य उपस्थित रहे।

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