रायपुर- केंद्रीय वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन राज्यमंत्री अश्वनी चौबे ने राज्य के अधिकारियों के रवैए पर सवाल उठाया है। छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचे चौबे ने बुधवार को बिलासपुर में कहा कि गरीब, कल्याण अन्न योजना की खुलेआम चोरी हो रही है। कोरबा में महिलाएं उनके पास शिकायत लेकर आई थीं कि उन्हें योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। इस संबंध में जानकारी लेकर दोषियों पर कार्रवाई करने के लिए मुख्यमंत्री को ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि 2016 से प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में आकांक्षी जिलों का दौरा चल रहा है। एक सवाल के जवाब पर उन्होंने कहा कि रही बात जमीन खिसकने की तो जमीन कांग्रेस की खिसक रही है, जमीन उन्हें चाहिए। हमें जमीन नहीं, जमींदारी नहीं। जमीन की हकीकत चाहिए। केंद्रीय राज्यमंत्री अश्वनी चौबे कोरबा जिले का दौरा करने के बाद बुधवार को बिलासपुर पहुंचे थे। यहां एसईसीएल गेस्ट हाउस में उन्होंने एसईसीएल और एनटीपीसी के अफसरों के साथ ही वन, पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन विभाग के क्षेत्रीय अधिकारियों की बैठक ली। इसमें प्रमुख रूप से एयर पॉल्यूशन, फ्लाई ऐश के निपटान और कोल प्रोडक्शन को लेकर चर्चा हुई। मंत्री चौबे ने खासकर कोरबा क्षेत्र में एयर पॉल्यूशन, फ्लाई ऐश के निपटाने और कोल चोरी को लेकर बैठक में नाराजगी जताई। बैठक के बाद मीडिया से चर्चा में उन्होंने कहा कि कोरबा में अपार संभावनाएं हैं। लेकिन, वर्तमान में कोरबा उन 132 शहरों में शामिल है, जहां प्रदूषण सर्वाधिक है।
कोयले को लेकर राज्य सरकार पर साधा निशाना कहा-केंद्र सरकार की नीतियां असफल नहीं हैं
.केंद्रीय मंत्री अश्वनी चौबे ने केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन और कोयले को लेकर राज्य सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसी भी नीति में असफल नहीं है। कांग्रेस सरकार और आज की मोदी सरकार में जमीन आसमान का अंतर है। कांग्रेस के राज्य में कोई नीति और कोई नियम नहीं था। अभी मोदी के नेतृत्व में अब नीति भी है और नियम के साथ अच्छे विचार भी हैं।
कोयला चोरी रोकने दिए निर्देश
उन्होंने का कि यही नहीं कोरबा में कोयले चोरी होने की जानकारी मिली है। कोयला चोरी और फ्लाई ऐश के निपटान की भी बड़ी समस्या है। उन्होंने बताया कि एसईसीएल, एनटीपीसी और बालको सहित अन्य संस्थाओं को एयर पॉल्यूशन कम करने की दिशा में काम करने के कड़े निर्देश दिए गए हैं। मंत्री चौबे ने कहा कि कोरबा भ्रमण के दौरान लोगों व जनप्रतिनिधियों से कई शिकायतें मिली हैं। उन्होंने कहा कि पर्यावरण पर नियंत्रण के लिए पहले उद्योगों से प्रदूषण को आधुनिक तकनीक से ठीक करने की दिशा में काम किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने जनजातीय समूह व स्थानीय लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए योजना बनाने और उद्योग स्थापित करने के भी निर्देश अधिकारियों को दिए हैं।
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