रायपुर, 12 अप्रैल 2025 – छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वारा राजधानी रायपुर के नवीन विश्राम भवन में उपभोक्ता जागरूकता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री एवं विधि मंत्री अरुण साव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने आयोग के द्विवार्षिक प्रतिवेदन के मुद्रित और डिजिटल संस्करण का विमोचन भी किया।
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि उपभोक्ताओं को न्याय दिलाने और धोखाधड़ी से बचाने के लिए आयोग द्वारा किया जा रहा कार्य सराहनीय है। उन्होंने बताया कि राज्य में उपभोक्ताओं की सहूलियत के लिए जल्द ही ऑनलाइन सुनवाई की सुविधा सभी जिला स्तरीय आयोगों में शुरू की जाएगी। साथ ही, उपभोक्ता अधिकारों को लेकर व्यापक प्रचार-प्रसार कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे।
राज्य उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति गौतम चौरड़िया ने बताया कि अगले तीन महीनों में प्रदेश के 17 जिला आयोगों में ई-सुनवाई सुविधा शुरू कर दी जाएगी। आयोग ने पिछले दो वर्षों में लंबित मामलों को 10,600 से घटाकर 6,500 तक ला दिया है, और अगले छह महीनों में सभी लंबित प्रकरणों के निराकरण का लक्ष्य रखा गया है।
सम्मेलन में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की अपर मुख्य सचिव ऋचा शर्मा और सचिव अन्बलगन पी. ने भी उपभोक्ता संरक्षण की दिशा में किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। सचिव अन्बलगन पी. ने कहा कि बदलते बाजार में उपभोक्ताओं को शिक्षित और जागरूक करना अत्यंत आवश्यक है, और इस दिशा में आयोग सतत कार्य कर रहा है।
इस अवसर पर आयोग के सदस्य प्रमोद कुमार वर्मा, संयुक्त रजिस्ट्रार मोना चौहान, लेखाधिकारी मधुलिका यादव सहित विभिन्न जिलों के आयोग अध्यक्ष, न्यायिक अधिकारी, अधिवक्ता और विधि छात्र बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।
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