नई दिल्ली, 11 जून 2026।छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 11वीं बैठक में नक्सलमुक्त बस्तर के समग्र विकास का विस्तृत विजन प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि वर्षों तक हिंसा से प्रभावित रहा बस्तर अब आर्थिक पुनरुत्थान, रोजगार, शिक्षा और पर्यटन के क्षेत्र में एक नए मॉडल के रूप में उभरेगा।
मुख्यमंत्री ने बस्तर के विकास के लिए आय बढ़ाने, दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार और आधुनिक तकनीक आधारित निवेश को प्राथमिकता देने की बात कही। उन्होंने बताया कि अगले तीन वर्षों में हर परिवार की मासिक आय 30 हजार रुपये तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, जबकि वर्तमान में अधिकांश परिवारों की आय 15 हजार रुपये से कम है।
सरकार बस्तर में “डेयरी मॉडल” को तेजी से लागू कर रही है, जिसके तहत आदिवासी परिवारों को दुधारू पशु उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे गांवों में स्थायी आय के स्रोत बनेंगे और महिलाओं व युवाओं को रोजगार मिलेगा। साथ ही डेयरी से जुड़ी नई आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा।
सिंचाई के क्षेत्र में 2,000 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली परियोजनाएं शुरू की जा रही हैं, जिससे 32 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। इससे खेती में विविधता आएगी और किसानों की आय बढ़ेगी।
स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए लगभग 36 लाख लोगों की डिजिटल हेल्थ प्रोफाइल तैयार की जा रही है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर इलाज संभव होगा। वहीं, 200 सुरक्षा शिविरों को “सेवा डेरा” में बदलकर एक ही स्थान पर 371 सरकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया जा रहा है।
पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए चित्रकोट और सिरपुर को विश्वस्तरीय गंतव्य के रूप में विकसित किया जा रहा है। वॉटर स्पोर्ट्स, एडवेंचर स्पोर्ट्स और जंगल सफारी जैसी गतिविधियों का विस्तार किया जा रहा है, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में निवेश को आकर्षित करने के लिए 435 सुधार लागू किए गए हैं और सेमीकंडक्टर सहित आधुनिक उद्योगों की स्थापना की जा रही है। शिक्षा के क्षेत्र में एजुकेशन सिटी, स्मार्ट क्लासरूम और स्थानीय भाषाओं में पढ़ाई की व्यवस्था की जा रही है।
उन्होंने कहा कि एआई मिशन, पर्यटन मिशन और स्टार्टअप योजनाओं के माध्यम से युवाओं को नए अवसर मिलेंगे। ‘एक जिला-एक उत्पाद’ योजना के तहत स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार मिल रहा है, जिससे किसानों और उद्यमियों की आय में वृद्धि हो रही है।
मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि बस्तर जल्द ही विकास, रोजगार और आत्मनिर्भरता का एक मजबूत उदाहरण बनेगा।
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