नई दिल्ली। सोशल मीडिया पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर एक अहम फैसले में दिल्ली हाईकोर्ट ने ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) के एक्स (पूर्व ट्विटर) हैंडल को बहाल करने का आदेश दिया है। मंगलवार को सुनाए गए इस फैसले में अदालत ने केंद्र सरकार के अकाउंट ब्लॉक करने के आदेश को रद्द कर दिया।
यह फैसला न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने CJP के संस्थापक अभिजीत दिपके द्वारा दायर याचिका पर सुनाया। याचिका में केंद्र सरकार के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसके तहत इस अकाउंट को ब्लॉक किया गया था।
सरकार ने कोर्ट में क्या दलील दी
सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पक्ष रखते हुए कहा कि मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET के दोबारा आयोजन से पहले संभावित ‘अराजकता’ को रोकने के लिए इस अकाउंट को ब्लॉक किया गया था। सरकार का तर्क था कि ऐसे प्लेटफॉर्म से गलत सूचनाएं फैल सकती हैं, जिससे कानून-व्यवस्था प्रभावित हो सकती है।
कोर्ट ने सरकार की दलील को किया खारिज
दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार की इस दलील को स्वीकार नहीं किया। अदालत ने स्पष्ट कहा कि NEET परीक्षा को लेकर सरकार की चिंता अब प्रासंगिक नहीं रह गई है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध केवल तब ही लगाया जा सकता है, जब कोई स्पष्ट और तात्कालिक खतरा मौजूद हो।
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर महत्वपूर्ण टिप्पणी
अदालत ने अपने फैसले में कहा कि नागरिकों के ऑनलाइन विचारों को दबाने के लिए सरकार को अपनी शक्तियों का अत्यधिक उपयोग नहीं करना चाहिए। ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ एक व्यंग्यात्मक अभियान है, जो राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर टिप्पणी करता है।
कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि व्यंग्य और आलोचना भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में आते हैं और इन्हें दबाना लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है।
क्या है इस फैसले का महत्व
यह फैसला सोशल मीडिया पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को मजबूत करने वाला माना जा रहा है। इससे यह संदेश जाता है कि सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों की न्यायिक समीक्षा संभव है और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है।
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