रायपुर, 24 मार्च 2026:राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा बच्चों के अधिकारों और उनकी सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर राज्यस्तरीय एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े ने कार्यशाला का उद्घाटन किया। इस आयोजन का उद्देश्य विभिन्न विभागों के समन्वय से बच्चों के अधिकारों की प्रभावी सुरक्षा सुनिश्चित करना और उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए ठोस कार्ययोजना तैयार करना रहा।
कार्यशाला को दो सत्रों में आयोजित किया गया। पहले सत्र में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की प्रतिनिधि शाइस्ता शाह ने बच्चों की सुरक्षा और संरक्षण पर विस्तृत जानकारी दी, जबकि दूसरे सत्र में रायपुर कमिश्नर संजीव शुक्ला ने कानून व्यवस्था और संवेदनशीलता के पहलुओं पर प्रकाश डाला। इस दौरान सभी जिलों से जिला शिक्षा अधिकारी, जिला बाल कल्याण अधिकारी, बाल गृह अधीक्षक और स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट के अधिकारी शामिल हुए।
आयोग की अध्यक्षा डॉ वर्णिका शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि बच्चे राष्ट्र की नींव हैं, ऐसे में यह विचार करना आवश्यक है कि जो इतने महत्वपूर्ण हैं, वे असुरक्षित क्यों हैं। उन्होंने कहा कि केवल चिंतन नहीं, बल्कि ठोस मंथन और कार्रवाई की जरूरत है। उन्होंने अपने विभिन्न जिलों के दौरे का उल्लेख करते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि बच्चों से अपराध नहीं होते, बल्कि उनसे गलतियां होती हैं, इसलिए उनके साथ संवेदनशील व्यवहार आवश्यक है।
महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े ने कहा कि बच्चों को सही दिशा देना समाज और सरकार की साझा जिम्मेदारी है। जब तक हम दूसरों के बच्चों को अपने बच्चों की तरह नहीं देखेंगे, तब तक समग्र विकास संभव नहीं हो सकेगा। उन्होंने इस कार्यशाला को बच्चों के भविष्य को बेहतर दिशा देने की एक महत्वपूर्ण पहल बताया।
तकनीकी सत्रों में स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा, पॉक्सो ट्रैकिंग पोर्टल, किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों और बच्चों में नशे की प्रवृत्ति को रोकने पर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही बाल तस्करी के उन्मूलन, बाल विवाह मुक्त राज्य बनाने और नशामुक्ति केंद्रों की स्थापना जैसे विषयों पर भी विचार-विमर्श हुआ।
कार्यशाला में विभागों के बीच संयुक्त कार्ययोजना तैयार करने, पश्चातवर्ती देखभाल व्यवस्था को मजबूत करने और बच्चों के संरक्षण के लिए ठोस कदम उठाने पर सहमति बनी। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञों की उपस्थिति रही।
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