रायपुर, 15 जुलाई 2025:छत्तीसगढ़ सरकार ने रेत खनन नीति को अधिक पारदर्शी, वैज्ञानिक और जनहितैषी बनाने की दिशा में बड़े कदम उठाए हैं। नीति का उद्देश्य अवैध खनन पर सख्ती के साथ निर्माण कार्यों को सुगम बनाना और पर्यावरण का संतुलन बनाए रखना है।
🔹 खनन नीति में बड़ा सुधार
पूर्व सरकार के दौरान रेत खदानों की संख्या 300 से घटकर 100-150 रह गई थी, जिससे अवैध खनन को बढ़ावा मिला। अब सरकार ने पारदर्शी खनिज नीति के तहत वैध खदानों की संख्या बढ़ाकर 119 कर दी है। 94 खदानें मंजूरी के अंतिम चरण में हैं और आगामी 1.5 वर्षों में 300 नई खदानें स्वीकृत की जाएंगी।
🔹 तीन नई पर्यावरण समितियों का गठन
राज्य में पर्यावरणीय मंजूरी प्रक्रिया को तेज करने के लिए तीन राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण समितियों का गठन किया गया है, जिससे लंबित प्रकरणों का शीघ्र निपटारा हो रहा है।
🔹 IIT रुड़की की रिपोर्ट से नीति को समर्थन
IIT रुड़की की रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि नियंत्रित और वैज्ञानिक तरीके से किया गया रेत खनन नदियों पर नकारात्मक प्रभाव नहीं डालता। यह रिपोर्ट छत्तीसगढ़ की खनिज नीति को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बल देती है।
🔹 अवैध खनन पर सरकार की सख्त कार्रवाई
वर्ष 2024-25 से अब तक 6,331 अवैध रेत खनन मामलों में ₹18.02 करोड़ की वसूली की गई है। 184 मशीनें जब्त, 56 एफआईआर दर्ज और 57 न्यायालयीन परिवाद प्रस्तुत किए गए हैं। राज्य और जिला स्तरीय टास्क फोर्स लगातार निगरानी कर रही है।
🔹 विवादों पर त्वरित कार्रवाई
राजनांदगांव और बलरामपुर जैसे जिलों में विवादों पर तत्काल कानूनी व प्रशासनिक कार्रवाई की गई है। शासन का स्पष्ट निर्देश है कि अवैध गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
🔹 प्रधानमंत्री आवास योजना में रॉयल्टी राहत
15 मार्च 2024 को हुए निर्णय अनुसार पीएम आवास योजना के पात्र हितग्राहियों को रेत रॉयल्टी से छूट दी गई है, जिससे गरीबों को सीधा लाभ मिला है।
🔹 भविष्य की नीति का फोकस
सरकार की नीति खनिज संसाधनों के दोहन को पारदर्शिता, जनहित और पर्यावरणीय संतुलन पर केंद्रित करना है। यह नीति राज्य के विकास और पर्यावरण संरक्षण को समान रूप से सशक्त करेगी।
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