रायपुर, 26 जून 2025:छत्तीसगढ़ में आपातकाल स्मृति दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने लोकतंत्र सेनानियों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र केवल शासन की व्यवस्था नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक पद्धति है और इसके लिए संघर्ष करने वाले सेनानी हमारे प्रेरणास्त्रोत हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र सेनानियों को राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि दी जाएगी और उनके परिजनों को ₹25,000 की सहायता राशि भी प्रदान की जाएगी। इसके अलावा विधानसभा में एक अधिनियम पारित कर यह सुनिश्चित किया गया है कि भविष्य में कोई भी सरकार इस योजना को बंद न कर सके।
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने ‘वो 21 महीने: आपातकाल’ पुस्तक का विमोचन किया और लोकतंत्र सेनानियों को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि 1975 में लगाया गया आपातकाल भारत के लोकतांत्रिक इतिहास का सबसे काला दौर था। उस समय उनके पिता नरहरि प्रसाद साय भी 19 महीने तक जेल में बंद रहे थे।
मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि उनकी सरकार ने लोकतंत्र सेनानियों को दी जाने वाली सम्मान राशि की योजना को पुनः शुरू किया है और पिछली सरकार द्वारा रोकी गई पाँच वर्षों की बकाया राशि का भी भुगतान किया गया है।
विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह ने कहा कि लोकतंत्र के चारों स्तंभ—न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और मीडिया—आपातकाल में निष्क्रिय कर दिए गए थे और यह हमारी पीढ़ी की ज़िम्मेदारी है कि उन काले दिनों की सच्चाई आज की पीढ़ी तक पहुंचाई जाए।
इस अवसर पर पवन साय, सच्चिदानंद उपासने, लखनलाल देवांगन, मोतीलाल साहू, दीपक म्हस्के, संजय श्रीवास्तव, अमरजीत छाबड़ा, नंद कुमार साहू, दिवाकर तिवारी सहित बड़ी संख्या में लोकतंत्र सेनानी और उनके परिजन उपस्थित थे।
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