रायपुर, 24 अप्रैल 2025। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राजधानी रायपुर से ‘अटल डिजिटल सुविधा केंद्र’ का वर्चुअल शुभारंभ किया। इस पहल के साथ ही छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सेवाओं की एक नई शुरुआत हुई है। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर ‘मोर गांव-मोर पानी महाअभियान’ की भी शुरुआत की और जल संरक्षण की शपथ दिलाई।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह केंद्र मोदी की एक और गारंटी को पूरा करता है, जिससे ग्रामीणों को नकद भुगतान, प्रमाणपत्र, राशन कार्ड, पेंशन जैसी सेवाएं अब गांव में ही मिल सकेंगी। फिलहाल यह व्यवस्था 1,460 ग्राम पंचायतों में प्रारंभ हुई है, जिसे आगामी महीनों में 8,000 से अधिक पंचायतों तक विस्तारित किया जाएगा।
मुख्य बातें:
- अटल डिजिटल सुविधा केंद्र से नागरिकों को मिलेगी बैंकिंग और सरकारी सेवाओं की सुविधा गांव में ही।
- 11,693 ग्राम पंचायतों में चलेगा जल संरक्षण अभियान ‘मोर गांव-मोर पानी’।
- मुख्यमंत्री ने विभिन्न जिलों के हितग्राहियों से की सीधी बातचीत, लाभार्थियों ने साझा किए अनुभव।
- पंचायती राज को बताया लोकतंत्र की जड़, इसे मजबूत करने पर दिया जोर।
मुख्यमंत्री ने कहा कि डिजिटल सेवाएं गांव-गांव तक पहुंचाकर शासन को पारदर्शी और जवाबदेह बनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अब डीबीटी, जाति-निवास प्रमाणपत्र, जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र जैसी सेवाएं भी ग्राम पंचायत स्तर पर आसानी से उपलब्ध होंगी।
हितग्राहियों की प्रतिक्रियाएं:
- बस्तर की सुमनी बघेल ने बताया कि अब उन्हें बैंक के लिए 20 किमी नहीं जाना पड़ेगा, जिससे पैसे और समय की बचत होगी।
- धमतरी की चेतना देवांगन ने सुविधा केंद्र से ₹2000 निकालने के अनुभव को साझा करते हुए इसे बेहद उपयोगी बताया।
- रायगढ़ की सुभद्रा साव ने कहा कि अब वह महतारी वंदन योजना की राशि से अपनी बेटी की ट्यूशन की फीस आसानी से निकाल पाएंगी।
उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि यह केंद्र ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सशक्तिकरण का मजबूत आधार बनेंगे। उन्होंने जल संरक्षण की आवश्यकता को दोहराया और पंचायत प्रतिनिधियों से पारंपरिक जल स्रोतों के पुनर्जीवन में सहयोग की अपील की।
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