रायपुर, 22 फरवरी 2026।होटल बेबीलॉन कैपिटल में आयोजित एक गरिमामय समारोह में भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक अकादमी की ई-स्मारिका का डिजिटल विमोचन किया। यह आयोजन छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा किया गया, जिसमें देश की न्यायपालिका से जुड़े कई वरिष्ठ न्यायाधीश उपस्थित रहे।
समारोह में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश पमिदिघनतम श्री नरसिम्हा और प्रशांत कुमार मिश्रा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता रमेश सिन्हा ने की। समापन अवसर पर संजय के. अग्रवाल ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया। साथ ही न्यायमूर्ति पी. सैम कोशी, तेलंगाना उच्च न्यायालय, विधि विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, रजिस्ट्रार जनरल और न्यायिक अधिकारी भी मौजूद रहे।
डिजिटल रूप में जारी की गई ई-स्मारिका “नर्चरिंग द फ्यूचर ऑफ द ज्यूडिशियरी” वर्ष 2003 में स्थापित छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक अकादमी की अब तक की यात्रा को समाहित करती है। इसमें अकादमी के बुनियादी ढांचे, न्यायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों, तकनीकी उन्नयन और डिजिटल अनुकूलन की विस्तृत जानकारी दी गई है। यह प्रकाशन न्यायिक शिक्षा के क्षेत्र में राज्य की प्रगति का दस्तावेज माना जा रहा है।
अपने संबोधन में मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि ऐसे अवसर संस्थाओं के लिए आत्ममंथन और सामूहिक संकल्प के क्षण होते हैं। उन्होंने न्यायाधीशों को संवैधानिक मूल्यों के संरक्षण में सजग और संतुलित रहने का आह्वान किया। उन्होंने यह भी कहा कि न्यायालय समाज से अलग नहीं रह सकते और उन्हें राज्य के दूरस्थ जिलों जैसे दंतेवाड़ा, बस्तर और सरगुजा तक अपनी संवेदनशील उपस्थिति सुनिश्चित करनी चाहिए।
उन्होंने छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक संदर्भ का उल्लेख करते हुए कहा कि “छत्तीसगढ़” को परंपरागत रूप से छत्तीस किलों की भूमि कहा जाता है। इन किलों की तरह ही संवैधानिक न्यायालय भी लोकतंत्र के संरक्षक हैं, जो अधिकारों और संवैधानिक मर्यादाओं की रक्षा करते हैं। उन्होंने कहा कि एक युवा उच्च न्यायालय के रूप में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने कम समय में उच्च मानदंड स्थापित किए हैं।
रमेश सिन्हा ने स्वागत भाषण में कहा कि न्यायिक अकादमी केवल प्रशिक्षण केंद्र नहीं, बल्कि भविष्य की न्यायपालिका के निर्माण का आधार है। उन्होंने अकादमी की परिवर्तनकारी यात्रा को राज्य की न्यायिक उत्कृष्टता की आधारशिला बताया।
कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशगण, रायपुर जिला न्यायाधीश, अधिवक्ता समुदाय और न्यायालय के अधिकारी उपस्थित रहे। समारोह ने न्यायिक शिक्षा, डिजिटल नवाचार और संवैधानिक प्रतिबद्धता के प्रति राज्य की दृढ़ संकल्पना को रेखांकित किया।
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