भारतीय उच्च शिक्षा आयोग (हेकी) जल्द ही अस्तित्व में आ सकता है। इसे लेकर सरकार ने अपनी तैयारी लगभग पूरी कर ली है। बजट सत्र में इससे जुड़ा विधेयक लाया जा सकता है। हालांकि डिजिटल यूनिवर्सिटी के गठन को लेकर अभी थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि कई दौर की बैठकों के बाद भी अभी तक इसके स्वरूप, संचालन व दायरे आदि पर सहमति नहीं बन पायी है। डिजिटल यूनिवर्सिटी के स्वरूप को लेकर शिक्षा मंत्रालय ने फिर से कुछ नई टीमें गठित की हैं, जिनसे संबंधित विषयों पर अध्ययन कर रिपोर्ट मांगी है।
नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अमल में तेजी से जुटे शिक्षा मंत्रालय का इन दिनों बड़ा फोकस नीति से जुड़ी सिफारिशों के अमल पर भी है। भारतीय उच्च शिक्षा आयोग का गठन भी नीति से जुड़ी सिफारिशों का हिस्सा है। ऐसे में मंत्रालय का फोकस भी इसके जल्द गठन को लेकर है। मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक उच्च शिक्षा को एक आयोग के दायरे में लाने के साथ इसे यूजीसी सहित उच्च शिक्षा से जुड़े दूसरे नियामकों के मुकाबले काफी सशक्त भी बनाया जा रहा है। प्रस्तावित आयोग के लिए पंद्रह सदस्यीय कमेटी के गठन की सिफारिश की गई है। जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पदेन सचिव के अलावा उच्च शिक्षा सचिव, केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपति, दो राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपति और दो प्रोफेसर या शिक्षाविद् भी शामिल रहेंगे।
खास बात यह है कि इस प्रस्तावित आयोग के अधीन मेडिकल और ला से जुड़ी पढ़ाई को छोड़कर सारी उच्च शिक्षा होगी। इस आयोग के गठन के लिए तैयारियों की पिछले दिनों शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी समीक्षा की थी। मंत्रालय से जुड़े सूत्रों के मुताबिक प्रस्तावित आयोग के पास नियमों का पालन नहीं करने वाले उच्च शिक्षण संस्थानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भी अधिकार रहेगा। इसके तहत वह नियमों का पालन नहीं करने वाले संस्थानों पर पांच करोड़ तक जुर्माने के साथ जेल की सजा का दंड भी दे सकेगा। यूजीसी के पास नियमों को तोड़ने वाले संस्थानों के खिलाफ सिर्फ एक हजार रुपए तक ही जुर्माने का अधिकार है।
प्रस्तावित आयोग उच्च शिक्षा की गुणवत्ता, मान्यता, वित्तीय सहायता, शोध और एकरूपता जैसे सभी विषयों को देखेगा। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने पिछले बजट में डिजिटल यूनिवर्सिटी के गठन की घोषणा की थी। जिसको उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव के तौर पर देखा गया था। इससे पहले हेकी के गठन की भी घोषणा की थी।
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