राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा ने ली विभागीय समीक्षा बैठक
रायपुर, 14 जून 2024: छत्तीसगढ़ में राजस्व प्रशासन को सुधारने के लिए नए कदम उठाए जा रहे हैं। राज्य में अब डिजिटल क्रॉप सर्वे की तैयारियां की जा रही हैं, जिसमें राजस्व विभाग द्वारा भूमि का जियो-रेफ्रेंसिंग कार्य तेजी से चल रहा है। जियो-रेफ्रेंसिंग से भूमि विवादों में कमी आएगी और फसलों की ई-गिरदावरी का कार्य आसान हो जाएगा।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राज्य में सुशासन और बेहतर प्रशासन के लिए आईटी के अधिकतम उपयोग के निर्देश दिए हैं। उनकी मंशा के अनुरूप, राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को भूमि के जियो-रेफ्रेंसिंग कार्य तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए।
भ्रष्टाचार की शिकायत पर होगी कार्यवाही
राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने बैठक में कहा कि ग्रामीणों और किसानों को नामांतरण, बटवारा, सीमांकन और व्यपवर्तन कार्य में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को जनता की समस्याओं को संवेदनशीलता से दूर करने के निर्देश दिए। भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने पर सख्त कार्रवाई होगी और अधिकारियों को अपनी कार्यशैली में बदलाव लाने के निर्देश दिए।
भू-अभिलेख में त्रुटि सुधार के लिए अभियान
राजस्व मंत्री वर्मा ने कहा कि अविवादित नामांतरण प्रकरणों के अनावश्यक खारिज होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाए। किसानों के भू-अभिलेख में त्रुटि सुधार के लिए पंचायत स्तर पर आवेदन लेकर निराकरण किया जाए। युवाओं को रचनात्मक गतिविधियों से जोड़ने के लिए राज्य के सभी जिलों में खेल आयोजन के लिए मैदान चिन्हित करने के निर्देश भी दिए गए।
राजस्व प्राप्ति बढ़ाने पर जोर
राजस्व मंत्री वर्मा ने कहा कि राज्य सरकार को विभिन्न स्त्रोतों से राजस्व प्राप्ति बढ़ाने के लिए पारदर्शिता और ईमानदारी से कार्य होना चाहिए। डायवर्सन भूमि का लंबित शुल्क वसूली की जाए। अधिक राजस्व प्राप्ति से विकास और जनकल्याण के कार्यों को गति मिलेगी।
राजस्व मामलें के निराकरण के लिए ठोस रणनीति
समीक्षा बैठक में राजस्व विभाग के सचिव अविनाश चंपावत ने बताया कि राज्य में राजस्व संबंधी प्रकरणों के तेजी से निराकरण के लिए ठोस रणनीति बनाई जा रही है। संचालक रमेश शर्मा ने बताया कि भुइँया सॉफ्टवेयर में राजस्व रिकार्ड अद्यतन है और जमीनों के स्थायी चिन्हांकन के लिए चांदा-मुनारा निर्माण तेजी से हो रहा है।
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