छत्तीसगढ़ में डिजिटल गवर्नेंस से नागरिक सशक्तिकरण का प्रयास: मुख्यमंत्री,धमतरी में 268 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण

रायपुर, 8 जनवरी 2025 / छत्तीसगढ़ में नागरिक सुविधाओं को सशक्त और सुगम बनाने के लिए डिजिटल गवर्नेंस मॉडल को लागू किया गया है। सभी विभागों में सूचना प्रौद्योगिकी आधारित प्रणालियों का उपयोग हो रहा है, जिससे योजनाओं की पहुंच समाज के अंतिम व्यक्ति तक सुनिश्चित हो सके। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने धमतरी जिले में 268 करोड़ रुपये के विकास कार्यों के लोकार्पण और भूमिपूजन समारोह में यह बात कही।

मुख्यमंत्री ने स्वामित्व कार्ड वितरण की शुरुआत करते हुए कहा कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी भूमि पर निवास करने वाले लोगों को स्वामित्व के पक्के दस्तावेज मिल रहे हैं। इससे विवादों में कमी आई है, जो पहले सालों तक अदालतों में लंबित रहते थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि तकनीकी दृष्टि से सक्षम भारत ही महाशक्ति बन सकता है। छत्तीसगढ़ सरकार ने रजिस्ट्री को पारदर्शी और सरल बनाने के लिए ‘सुगम’ एप विकसित किया है। साथ ही, स्वामित्व योजना के तहत ड्रोन सर्वे से आबादी भूमि का अद्यतन नक्शा तैयार किया गया है, जिससे ग्राम पंचायत विकास योजनाओं और सार्वजनिक संपत्तियों की देखरेख में मदद मिलेगी।

प्रधानमंत्री जनमन योजना का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि इसके तहत कमार जनजाति की बसाहटों में सड़क, बिजली, पानी, और स्कूल जैसी सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं। धमतरी जिले में 47 करोड़ रुपये की लागत से 36 सड़कों का निर्माण हुआ है।

उन्होंने बताया कि किसानों को 3100 रुपये प्रति क्विंटल धान का भुगतान किया जा रहा है। अब तक 20 लाख से अधिक किसानों से 106 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की गई है, जिसमें 23 हजार करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है।

कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री अरुण साव, प्रभारी मंत्री टंकराम वर्मा, और विधायक अजय चंद्राकर ने भी अपने विचार रखे। सभी ने मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश के विकास और योजनाओं के सफल क्रियान्वयन की सराहना की।