छत्तीसगढ़ में चुनावी घोषणाओं का बजट पर होगा असर

छत्तीसगढ़ में जनता को लुभाने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने घोषणा पत्र जारी किया है, जिसमें सिलेंडर के दाम कम करने, धान खरीदी, कर्जमाफी, महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने जैसे मुद्दें शामिल है। इन मुद्दों से हालांकि जनता को लाभ जरूर मिलेगा। लेकिन, इससे राज्य में आर्थिक बोझ भी बढ़ेगा। इसे लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि 5 साल हमने छत्तीसगढ़ की सेवा की। मध्यप्रदेश ने कुछ दिन पहले कर्ज लिया। मगर, छत्तीसगढ़ में वह स्थिति नहीं है। भाजपा शासित राज्यों से छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था बेहतर है। केंद्र से भी तुलना करेंगे तो भी हमारी स्थिति बेहतर है। ये दो प्रकार की अर्थ नीति है, जो आमजन से पैसा निकालकर अपने चंद मित्रों के खजाने भरने का काम। खजाने के पैसे को आम जनता तक दिया जाए।

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जब भी देश के किसी राज्य में चुनाव होते है तो वहां की परिस्थितियों को देखकर घोषणाएं की जाती है। हर राज्य में जनता को साधने कई बड़े लोक लुभावन वादे किए जाते है। इन वादों को पूरा करने के लिए राज्य की सरकार कर्ज का सहारा भी लेती है, जिससे अर्थव्यवस्था पर सीधा असर पड़ता है। इस बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान पर सांसद सुनील सोनी ने पलटवार किया है। सुनील सोनी ने कहा कि छत्तीसगढ़ को एक निजी आमदनी का जरिया बनाया है। आर्थिक स्रोतों को जिस प्रकार से दोहन कर विकास होना चाहिए उसमें नहीं लगाया। उन्होंने केवल दिल्ली को खुश करने के लिए अपने 5 साल समाप्त किए हैं।

चुनावी घोषणा में राजनीतिक पार्टियों ने कई बड़ी घोषणाएं की है। इन घोषणाओं को पूरा करने के लिए राज्य सरकार को कर्ज का सहारा लेना पड़ेगा। फिलहाल की स्थिति की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में 89 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का कर्ज है। अब देखना होगा कि चुनाव में की गई घोषणा को पूरा करने के लिए नई सरकार किन मापदंडों का सहारा लेती है।

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