देश की राजधानी दिल्ली में मास्क नहीं लगाने पर चालान काटने के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि कार में अकेले होने पर भी मास्क पहनना अनिवार्य है। न्यायमूर्ति प्रतिबा एम सिह की पीठ ने कहा कि कई बार जब आप कार में अकेले होने के दौरान भी बाहर से संक्रमित होने का खतरा होता है, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि व्यक्ति कार में अकेले सफर कर रहा है तो कार सार्वजनिक स्थल नहीं है। कार में अकेले जाते समय भी वायरस से संक्रमित हुआ जा सकता है। इसलिए मास्क लगाना अनिवार्य हैं।
याचिका में दावा किया था कि निजी कार में अकेले होने के बाद भी मास्क न पहने होने पर पांच सौ रुपये का जुर्माना किया गया। लिहाजा, न केवल चालान की राशि वापस दिलाई जाए, बल्कि मानसिक उत्पीड़न के लिए दस लाख रुपये का मुआवजा भी दिया जाए। पीठ ने इस संबंध में दिल्ली सरकार के फैसले में हस्तक्षेप करने से इन्कार कर दिया और याचिकाएं खारिज कर दीं।
पीठ ने सार्वजनिक स्थल की व्याख्या करते हुए कहा कि यह नहीं कहा जा सकता है कि व्यक्ति कार में अकेले सफर कर रहा है तो कार सार्वजनिक स्थल नहीं है। संभव है कि कार में बैठने से पहले वह बाजार, कार्यालय, अस्पताल गया हो। कार को ट्रैफिक सिग्नल पर भी रोककर लोग श्ाीश्ाा नीचे कर सामान खरीदते हैं। इस दौरान मास्क नहीं पहनने पर चालक स्ट्रीट वेंडर को संक्रमित कर सकता है या उससे संक्रमित हो सकता है।
जुर्माना लगाने के अधिकार पर पीठ ने कहा कि अधिकृत व्यक्तियों की परिभाषा समावेशी और व्यापक प्रकृति की है। जिला मजिस्ट्रेट के पास व्यापक अधिकार हैं कि वे किसी अन्य अधिकारियों को चालान जारी करने के लिए नामित कर सकते हैं। अधिकारियों की सूची पर अदालत की राय है कि इसी विस्तृत रूप से व्याख्या की जानी चाहिए न की प्रतिबंधात्मक रूप में। सभी चालान विधिवत अधिकृत अधिकारियों द्वारा किए गए हैं और चालान को रद करने की मांग आधारहीन है।
पीठ ने कहा, सभी चार याचिकाकर्ता अधिवक्ता हैं और उन्हें सवाल उठाने के बजाय महामारी के नियमों को लागू करने में सहयोगी बनना चाहिए। अधिवक्ताओं को कानूनी प्रशिक्षण मिलता है और उन्हें महामारी जैसी परिस्थितियों में इससे जुड़े नियमों के अनुपालन में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। मास्क पहनना अहम का मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए।
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