सुप्रीम कोर्ट ने वोटर वेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल यानी (VVPAT) के साथ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) पर डाले गए वोटों के पूर्ण सत्यापन की मांग के मामले में बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने VVPAT पर्ची के मिलान से जुड़ी याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि रिजल्ट घोषित होने के 7 दिनों के भीतर उम्मीदवार दोबारा जांच की मांग कर सकता है। माइक्रो कंटोलर की मेमोरी की जांच इंजीनियर करेंगे। इस जांच का खर्च उम्मीदवार को उठाना होगा। गड़बड़ी साबित होने की स्थिति में खर्च किया पैसा वापस किया जाएगा।
जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने चुनाव आयोग को अहम सुझाव भी दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भविष्य में VVPAT पर्ची में बार कोड पर विचार किया जाना चाहिए। याचिका में बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग भी की गई थी, जिसे खारिज कर दिया गया।
सुप्रीम कोर्ट में हुई पिछली सुनवाई में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने EVM के जरिए डाले गए वोटों का VVPAT के साथ वेरिफिकेशन करने संबंधी वाली याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। बेंच ने चुनाव आयोग की आयोग की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल एश्वर्या भाटी से कहा था कि हम गलत साबित नहीं होना चाहते, बल्कि अपने निष्कर्षों को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त होना चाहते हैं। इस कारण स्पष्टीकरण मांगने का सोचा। वीवीपीएटी के माध्यम से वोटर यह जान सकते हैं कि उनका वोट उसी व्यक्ति को गया है या नहीं जिन्हें उन्होंने वोट दिया है।
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