नीमच के किसान मुकेश प्रजापत ने जिला कलेक्टर के दफ्तर के सामने 1000 से अधिक शिकायत पत्रों के साथ घुटनों के बल चलकर पहुंचने का तरीका अपनाया है। यह उनकी desperation और frustration को दर्शाता है, क्योंकि पिछले 7 वर्षों से उनकी शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है।
शिकायतें स्थानीय भ्रष्टाचार से संबंधित हैं, जिन्हें प्रजापत ने कई विभागों से सही तरीके से स्टैंप और एन्डोर्स किए हुए पत्रों के माध्यम से दर्ज कराया है, लेकिन किसी भी विभाग ने अभी तक कार्रवाई नहीं की है। प्रजापत का आरोप है कि जांच करने वाले अधिकारियों में भी भ्रष्टाचार है, जिससे उनके शिकायतों पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। यह सिस्टम में व्यापक भ्रष्टाचार की ओर इशारा करता है।
यह स्थिति दिखाती है कि सिस्टम में गहरी प्रशासनिक विफलता है जहां शिकायतों और शिकायतकर्ताओं को न्याय नहीं मिल रहा है। यह प्रभावी निगरानी और जवाबदेही की कमी को दर्शाता है। सरकारें तो स्थापित हैं, लेकिन वास्तविक शासन नहीं मिल रहा है। सरकारों का गठन तो हो रहा है, लेकिन प्रशासनिक समस्याओं और शिकायतों का समाधान नहीं हो रहा है।
प्रजापत ने स्थानीय अधिकारियों पर विश्वास खो दिया है और भाजपा के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से हस्तक्षेप की अपील की है। यह स्थानीय प्रशासन के प्रति उनकी असंतोष को दर्शाता है और उच्च स्तर पर न्याय की उम्मीद है। यह स्थिति भाजपा के शासन के संदर्भ में उजागर की जा रही है, जो यह सुझाव देती है कि ये समस्याएं पार्टी की शासन शैली और प्रभावशीलता पर व्यापक आलोचनाओं को दर्शा सकती हैं।
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