छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिला मुख्यालय पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा कंपनी द्वारा साल 2021-22 की क्षतिपूर्ति राशि नहीं मिलने से नाराज किसानों ने कलेक्टोरेेट कार्यालय का घेराव कर दिया। प्रदर्शनकाारी किसानों को भाजपा किसान मोर्चा का भी समर्थन में था। किसानों के समर्थन में सांसद चुन्नीलाल साहू, राजू सिन्हा, प्रदीप चन्द्राकर, प्रेम चन्द्राकर, दिग्विजय साहू और दुबेलाल साहू समेत लगभग दो सौ किसान रैली के रुप में कलेक्टोरेट पहुंचे थे। हालांकि पुलिस बल ने नेताओं और किसानों को गेट पर रोक दिया।
किसानों ने कलेक्टोरेट कार्यालय के बाहर शासन-प्रशासन और बीमा कंपनी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बाद में किसानों की मांग सुनने के लिए पहुंचे कृषि उपसंचालक अमित मोहंती को किसानों ने कहा कि किसान जब ऋ ण लेते हैं तब बीमा कंपनी बड़ी ईमानदारी के साथ प्रीमियम की राशि किसानों से वसूल कर लेती है। मगर, जब क्षतिपूर्ति की राशि का भुगतान की बारी आती है तब बीमा कंपनी ध्यान नहीं देती और इसके लिए प्रशासन किसानों को सहायता नहीं करता।
फसल क्षति के एक साल बाद भी बीमा राशि नहीं मिलने को लेकर सवाल किया और भुगतान करने तिथि बताने को कहा। अधिकारियों द्वारा सार्थक जवाब नहीं मिलने पर नेता और किसान गेट पर ही धरने पर बैठ गए और नारेबाजी शुरू कर दी। बाद अधिकारियों ने बीमा कंपनी से बात की। सात दिन का समय मांगा गया। जिस पर।किसानों ने लिखित आश्वासन मांगा। लगभग तीन घण्टे बाद अधिकारी ने लिखित में 10 दिन का समय मांगा। बाद किसान लौटे।
बीमा के लिए पूर्व में किसानों द्वारा सौंपे ज्ञापन में किसानों ने बताया है कि सात गांव छिबर्रा, चिंगरिया, टूहलु, खट्टाडीह, चंदरपुर, जुनवानीखुर्द, राटापाली के किसानों को आज पर्यंत क्षतिपूर्ति की राशि का भुगतान बीमा कंपनी द्वारा नहीं किया गया है। बागबाहरा ब्लॉक के 72 गांव में सीसी ऑबजेक्शन के चलते बीमा क्लेम का निराकरण नहीं होने के कारण इन गांवों के किसानों को फसल बीमा क्षतिपूर्ति की राशि रोकी गई है। इसकी शिकायत प्रशासन से कई बार की जा चुकी है। बावजूद किसानों की मांग पर प्रशासन का रवैया उदासीन है। जिससे किसानों को बार-बार अपनी मांग लेकर कलेक्टोरेट का चक्कर काटना पड़ रहा है।
किसानों का कहना है कि जब से फंड ट्रासंफर ऑनलाइन हुआ है। किसानों के खाते में तुरन्त मुख्यालय से पैसा डाला जा रहा है, इसलिए बीच के अधिकारी ध्यान नहीं देते। किसानों ने कहा कि अधिकारी अपना लाभ हानि देखने मे लगे हैं। जिस काम में उनका लाभ नहीं, उसमें किसानों को संघर्ष करना पड़ता है।
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