राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शुक्रवार को यूक्रेन के चार क्षेत्रों को रूस में जोड़ने के लिए एक हस्ताक्षर समारोह आयोजित करेंगे। रूसी राष्ट्रपति के कार्यालय क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव ने कहा कि पुतिन के स्वीकृति पत्र पर हस्ताक्षर के साथ ही यूक्रेन के चारों इलाके औपचारिक रूप से रूस का हिस्सा बन जाएंगे। इनमें लुहांस्क, डोनेस्क, खेरसान और जपोरीजिया शामिल हैं। उधर, उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने क्रेमलिन की घोषणा के बाद शुक्रवार को अपने उच्च रक्षा अधिकारियों और राजनेताओं की आपात बैठक बुलाई है। जेलेंस्की ने कहा कि रूस के कब्जे वाला क्षेत्र विशुद्ध रूप से यूक्रेन का है।
पुतिन के फैसले का मतलब है कि मास्को पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन के कब्जाए विशाल क्षेत्र को अपने साथ जोड़ लेगा। यह यूक्रेन की कुल भूमि का 15 प्रतिशत है। रूस के इस जनमत संग्रह की पश्चिमी देशों ने कड़ी निंदा करते हुए इसे महज दिखावा बताया। कहा कि बंदूक के जोर पर यह जनमत संग्रह हुआ है।
2014 में यूक्रेन के क्रीमिया प्रायद्वीप को भी रूस ने ऐसी ही प्रक्रिया अपनाकर शामिल कर लिया था।
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रूसी अधिकारियों का कहना है कि इन क्षेत्रों में पांच दिन तक चले जनमत संग्रह में इन्हें रूस में शामिल करने के पक्ष में 87 से 99.2 प्रतिशत तक मत पड़े हैं। उधर, जनमत संग्रह का यूक्रेन ने शुरू से विरोध किया है और इसके परिणामों की भी कड़ी आलोचना की है। क्रेमलिन में हस्ताक्षर समारोह के बाद पुतिन भाषण देंगे और यूक्रेन के इन क्षेत्रों में मास्को द्वारा नियुक्त प्रशासकों के साथ मुलाकात भी करेंगे।
गैस लीक प्रकरण तोड़फोड़ का परिणाम
बाल्टिक सागर में नार्ड स्ट्रीम की दो पाइपलाइनों के क्षतिग्रस्त होने और उससे बड़ी मात्रा में गैस लीक होने के प्रकरण पर नाटो का कहना है कि यह तोड़फोड़ का परिणाम है। नाटो ने कहा कि वह 30-सदस्यीय देशों के संगठन के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर किसी भी हमले के लिए जवाबी कार्रवाई करेगा। उसने कहा कि गैस लीक होने से शिपिंग और पर्यावरण को नुकसान पहुंचा है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिकन ने कहा पाइपलाइनों से लीकेज का कारण खोजे जाने की जरूरत है। उधर, रूस ने तोड़फोड़ के आरोपों से इन्कार किया है।
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