रायपुर, 11 सितंबर 2025।आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के पंजीकृत निजी अस्पतालों में लगातार मरीजों का निःशुल्क उपचार जारी है। प्रतिदिन लगभग 1,600 से 1,700 दावे प्रस्तुत किए जा रहे हैं, जिनकी कुल राशि 4 करोड़ रुपये से अधिक है।
वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य सरकार अब तक 375 करोड़ रुपये जारी कर चुकी है। इनमें से जुलाई 2025 तक के लगभग 280 करोड़ रुपये के दावे निपटाए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार से 130 करोड़ रुपये इस सप्ताह प्राप्त होने की संभावना है, जिससे अस्पतालों के लंबित बकाया का निपटारा किया जाएगा।
मरीजों को बिना शुल्क कैशलेस इलाज का भरोसा
स्वास्थ्य विभाग ने सभी पैनल में शामिल अस्पतालों को निर्देशित किया है कि मान्य आयुष्मान कार्डधारकों को कैशलेस उपचार उपलब्ध कराएं और किसी भी परिस्थिति में शुल्क न वसूलें।
स्वास्थ्य विभाग लगातार इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) और अस्पतालों से संवाद कर रहा है ताकि किसी भी गरीब या कमजोर वर्ग का परिवार निःशुल्क इलाज से वंचित न रहे।
118 अस्पतालों पर कार्रवाई, 24 का डी-एम्पैनलमेंट
योजना के नियमों का उल्लंघन करने वाले 118 अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है।
• 24 अस्पतालों का डी-एम्पैनलमेंट
• 11 अस्पतालों का निलंबन
भविष्य में भी नियम तोड़ने वाले अस्पतालों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
505 करोड़ रुपये से होगा लंबित भुगतान का निपटारा
हॉस्पिटल बोर्ड ऑफ इंडिया, छत्तीसगढ़ के चेयरमैन डा. सुरेंद्र शुक्ला ने बताया कि विभागीय मंत्री की पहल पर 375 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं।
इसके अलावा केंद्र सरकार से 130 करोड़ रुपये का आवंटन हो चुका है, जो इस सप्ताह प्राप्त हो जाएगा।
इस प्रकार लगभग 505 करोड़ रुपये अस्पतालों के बकाया भुगतान के लिए उपलब्ध होंगे।
राज्य एवं जिला शाखाओं के प्रतिनिधियों ने इस निर्णय का स्वागत किया और स्पष्ट किया कि मरीजों का निःशुल्क इलाज किसी भी परिस्थिति में बंद नहीं होगा।
सरकार का लक्ष्य: हर पात्र परिवार तक योजना का लाभ
राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि कोई भी नागरिक आर्थिक तंगी के कारण इलाज से वंचित न रहे।
इसके लिए सरकार
• पारदर्शी भुगतान व्यवस्था,
• सख्त निगरानी, और
• निरंतर सुधार पर विशेष ध्यान दे रही है।
जल्द ही स्टेकहोल्डर्स कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा, जिसमें योजनागत मुद्दों और उनके समाधान पर चर्चा की जाएगी।
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