सरकार ने अगले वित्त वर्ष में विनिवेश के लक्ष्य में भारी कटौती करते हुए उसे 65,000 करोड़ रुपये रखा है, जो चालू वित्त वर्ष में विनिवेश के जरिये अनुमानित 78,000 करोड़ रुपये जुटाने की तुलना में कम है।
बजट में विनिवेश के लिए निर्धारित लक्ष्य को शायद ही हासिल किया जाता है, इसको देखते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चालू वित्त वर्ष में विनिवेश के लक्ष्य को 1.75 लाख करोड़ रुपये से घटाकर 78,000 करोड़ रुपये कर दिया है। इसमें से भी सरकार ने अब तक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में विनिवेश और रणनीतिक बिक्री के जरिये मात्र 12,030 करोड़ रुपये ही जुटाए हैैं। इसमें एयर इंडिया की बिक्री से प्राप्त 2,700 करोड़ रुपये और विभिन्न् केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) में छोटी-छोटी हिस्सेदारी की बिक्री से प्राप्त 9,330 करोड़ रुपये शामिल हैैं।
चालू वित्त वर्ष में भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआइसी) में विनिवेश की प्रक्रिया जारी है। वहीं, बीपीसीएल, जहाजरानी निगम, कंटेनर कारपोरेशन, आरआइएनएल और पवन हंस में रणनीतिक बिक्री होनी है।
सरकार तीन साल विनिवेश के लक्ष्य को हासिल करने में विफल रही है। 2020-21 में सरकार ने 2.10 लाख करोड़ रुपये के विनिवेश्ा में से मात्र 37,897 करोड़ रुपये ही जुटा पाई। इसी तरह 2019-20 में सरकार को विनिवेश से 50,298 करोड़ रुपये मिले, जबकि विनिवेश के लक्ष्य को मूल 1.05 लाख करोड़ रुपये से घटाकर 65,000 करोड़ रुपये कर दिया गया था।
वर्ष 2018-19 और 2017-18 में विनिवेश के लक्ष्य से ज्यादा की आय हुई। परंतु, वर्ष 2016-17 में भी सरकार ने सरकारी कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी की बिक्री से 56,500 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा था, लेकिन 46,247 करोड़ रुपये ही जुटा पाई थी।
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