रायपुर, 26 मार्च 2026। राज्य में गैस की उपलब्धता और वितरण प्रणाली को सुचारु बनाने के लिए खाद्य विभाग की सचिव रीना बाबा साहब कंगाले ने ऑयल कंपनियों के क्षेत्रीय प्रबंधकों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में एलपीजी आपूर्ति, वितरण व्यवस्था और उपभोक्ता संस्थानों को प्राथमिकता के आधार पर गैस उपलब्ध कराने के संबंध में अहम निर्णय लिए गए।
बैठक में तय किया गया कि कमर्शियल एलपीजी उपभोक्ता संस्थानों और प्रतिष्ठानों को पिछले माह की कुल खपत के अधिकतम 20 प्रतिशत तक ही गैस उपलब्ध कराई जाएगी। इस निर्णय का उद्देश्य सीमित संसाधनों के बीच संतुलित वितरण सुनिश्चित करना है।
उपभोक्ताओं को समय पर गैस उपलब्ध कराने के लिए शहरी क्षेत्रों में 25 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन के भीतर एलपीजी रिफिल की ऑनलाइन बुकिंग सुविधा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। इससे वितरण प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित और पारदर्शी होने की उम्मीद है।
व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन को एलपीजी वितरकों के कार्यालय और गोदामों में पुलिस एवं होमगार्ड के माध्यम से सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही, वितरकों को अपने फोन नंबर सक्रिय रखने और उपभोक्ताओं की शिकायतों का त्वरित समाधान करने को कहा गया है।
उपलब्ध स्टॉक को ध्यान में रखते हुए विभिन्न संस्थानों के लिए प्राथमिकता श्रेणियां भी तय की गई हैं। इनमें शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल, सैन्य और अर्द्धसैन्य कैंप, जेल, होटल, समाज कल्याण विभाग के संस्थान, रेलवे और एयरपोर्ट कैंटीन, शासकीय कार्यालय, गेस्ट हाउस, पशु आहार उत्पादक इकाइयां और रेस्टोरेंट शामिल हैं।
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि कमर्शियल एलपीजी स्टॉक और वितरण की दैनिक समीक्षा ऑयल कंपनियों द्वारा की जाएगी और इसकी जानकारी प्रतिदिन विभाग को उपलब्ध कराई जाएगी। इससे गैस आपूर्ति प्रणाली पर लगातार निगरानी रखी जा सकेगी और जरूरत पड़ने पर त्वरित निर्णय लिए जा सकेंगे।
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