देश में कोरोना संक्रमण के कारण पैदा हुए हालात को देखते हुए वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में बड़ा ऐलान किया है। इसके तहत कोरोना के इलाज से जुड़ें सामानों पर 31 अगस्त तक इंपोर्ट ड्यूटी नहीं ली जाएगी। वित्त मंत्री ने मौजूदा हालात और इंडस्ट्री की मांग को देखते हुए यह फैसला किया है कि कोविड के सामान पर इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। कोरोना के कारण जीएसटी काउंसिल बैठक सात महीने बाद हुई है। कोरोना के सेकंड वेब को देखते हुए सरकार ने फैसला किया कि कोरोना से जुड़ी चीजों पर राहत दी जाए।
कोरोना मेडिसिन और इक्विपमेंट पर जीएसटी में कटौती को लेकर निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस मुद्दे पर गंभीर चर्चा हुई। कई मामले उठाए गए और इन मुद्दों पर चर्चा भी हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि फ्री कोविड रिलेटेड सप्लाई पर आईजीएसटी में 31 अगस्त तक छूट देने का फैसला किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि एक्सपोर्ट में छूट दी गई कैटेगरी में ब्लैक फंगस की दवा एंपोटेरिसिम भी शामिल है।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार 1.8 लाख करोड़ रुपये का कर्ज लेगी। साथ ही जीएसटी काउंसिल कम्पेंशेसन सेस पर चर्चा के लिए एक स्पेशल सेशन बुलाएगी। इसी के साथ वित्त मंत्री ने इनकम टैक्स के मोर्चे पर कहा कि वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भी एनुअल रिटर्न फाइलिंग ऑप्शनल रहेगा।
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