रायपुर 6 जनवरी 2025/ मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देश पर वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जीएसटी की अनियमितताओं को लेकर वाणिज्यिक फर्मों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में राज्य वाणिज्यिक कर विभाग ने बीजापुर जिले में सड़क निर्माण करने वाली फर्म मेसर्स सुरेश चंद्राकर के परिसरों पर पिछले 27 दिसंबर को निरीक्षण किया।
प्रारंभिक जांच में यह तथ्य सामने आया है कि फर्म ने पिछले वित्तीय वर्षों में 2 करोड़ से अधिक की अपात्र इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा किया है। वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा इस मामले में विस्तृत जांच की जा रही है।
वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बताया कि राज्य वाणिज्यिक कर विभाग की जांच में पाया गया है कि फर्म द्वारा पिछले वर्षों में पात्रता से अधिक आईटीसी दावों की पहचान की गई है। वाहनों और कपड़ों जैसे अपात्र वस्तुओं पर आईटीसी का दावा किया गया, जो जीएसटी प्रावधानों के खिलाफ है। व्यावसायिक स्थल पर आवश्यक रिकॉर्ड और चालान अधूरे पाए गए हैं। सीमेंट और सरिया के क्रय दिखाकर बड़ी राशि का इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा किया गया है, जबकि बिटूमीन के क्रय की कोई जानकारी नहीं दी गई है।
विक्रेता ने इन विसंगतियों को स्वीकार करते हुए 30 दिसंबर 2024 को 30 लाख रुपये टैक्स का प्रारंभिक भुगतान किया है। अन्य भुगतान दस्तावेजों के सत्यापन के बाद भी लंबित हैं। विभाग द्वारा जीएसटी रिटर्न और बैंक विवरणों के मिलान सहित रिकॉर्ड की विस्तृत जांच की जा रही है, जिससे अंतिम देयता निर्धारित की जा सके।
उल्लेखनीय है कि जीएसटी अनियमितताओं के मामलों में मिल रही शिकायतों के मद्देनजर राज्य में वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा विभिन्न स्थानों पर वाणिज्यिक फर्मों की जांच की जा रही है। वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा ऐसे मामलों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
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