किसी भी स्टाफ को नौकरी से नही निकलने की दी हिदायत
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने प्रदेश के निजी स्कूल संचालकों को एक बड़ी राहत देते हुए उन्हें अभिभावकों से ट्यूशन फीस लेने की छूट दे दी है। साथ ही यह भी कहा है कि कोई और फीस नहीं लेंगे। स्कूल के किसी स्टाफ को नौकरी से नहीं निकालेंगे और वेतन नही काटने की भी हिदायत दी है।
22 निजी स्कूलों के संचालकों के संगठन बिलासपुर प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसियेशन की ओर से राज्य शासन के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। राज्य शासन ने कहा था कि कोरोना संक्रमण के कारण जब तक स्कूल बंद हैं बच्चों को ट्यूशन फीस नहीं लिया जाये साथ ही स्टाफ को वेतन देना सुनिश्चित करें।
जस्टिस पी. सैम कोसी की कोर्ट में मामले की अंतिम सुनवाई बीते 9 जुलाई को हुई थी जिस पर आज फैसला आ गया है।
अपने 36 पेज के आदेश में कोर्ट ने स्कूल प्रबंधकों को ट्यूशन फीस लेने की अनुमति तो दी है साथ ही यह भी निर्देश दिया है कि इस दौरान किसी भी स्टाफ को नौकरी से नहीं निकाला जायेगा।
बता दें कि कोरोना संकट के बीच लाकडाउन की अवधि में संचालक लोक शिक्षण संचालनानलय रायपुर के द्वारा फीस स्थगित रखने के संबंध में एक अप्रैल सभी प्राईवेट स्कूलों के लिये निर्देश जारी किया गया था। याचिका में यह बताया गया था कि निजी शालाएं सीबीएसई से मान्यता प्राप्त हैं। याचिका में जो अभिभावक ट्यूशन फीस देने में सक्षम हैं उनसे फीस लेने की अनुमति देने की भी मांग की गई थी।
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