रायपुर, 21 जुलाई 2026।छत्तीसगढ़ में सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और उनकी प्रगति को लेकर आज मंत्रालय महानदी भवन में उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। मुख्य सचिव विकासशील ने राज्य शासन के विभिन्न विभागों के सचिवों के साथ बैठक कर योजनाओं की समीक्षा की और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए।
बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि सभी विभाग अपनी योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करें, ताकि समयबद्ध तरीके से लक्ष्य हासिल किए जा सकें। उन्होंने विशेष रूप से निर्देश दिया कि सेवा निवृत्त होने वाले अधिकारी-कर्मचारियों के प्रकरणों के निराकरण की प्रक्रिया कम से कम दो वर्ष पहले ही शुरू कर दी जाए। इसके लिए विभागवार सूची को अद्यतन रखने के निर्देश भी दिए गए।
डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए बैठक में ई-ऑफिस, आधार आधारित उपस्थिति प्रणाली, लोक सेवा गारंटी, सूचना का अधिकार, पीएम प्रगति पोर्टल, ई-प्रगति, सेवा सेतु और ई-गजट जैसे प्लेटफॉर्म की प्रगति की समीक्षा की गई। साथ ही ग्रामीण विकास विभाग की योजनाएं, पीएम सूर्य घर बिजली योजना सहित अन्य प्रमुख योजनाओं की स्थिति पर भी विस्तार से चर्चा हुई।
मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी विभाग अपनी सेवाओं को अधिक से अधिक ऑनलाइन करें, ताकि आम जनता को पारदर्शी और त्वरित सेवाएं मिल सकें। इसके साथ ही आई-गॉट प्लेटफॉर्म के तहत विभागवार प्रशिक्षण कार्यक्रमों की नियमित मॉनिटरिंग और कर्मचारियों को आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण देने पर भी जोर दिया गया।
बैठक में राज्य शासन के विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे और योजनाओं के क्रियान्वयन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी साझा की गई।
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