रायपुर, 20 दिसम्बर 2025।प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) के अंतर्गत प्राइस सपोर्ट स्कीम के तहत छत्तीसगढ़ को दलहन एवं तिलहन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपार्जन की अनुमति मिल गई है। केंद्र सरकार ने खरीफ सीजन में दलहन-तिलहन उपार्जन के लिए 425 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है।
यह निर्णय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्रीय कृषि मंत्री और राज्य के कृषि मंत्री के बीच हुई चर्चा के बाद लिया गया। राज्य सरकार की ओर से खरीफ और रबी सीजन के लिए कुल 1 लाख 22 हजार मीट्रिक टन दलहन-तिलहन उपार्जन का प्रस्ताव भेजा गया था, जिसमें खरीफ के लिए 50 हजार मीट्रिक टन और रबी के लिए 72 हजार मीट्रिक टन शामिल थे। फिलहाल केंद्र से खरीफ सीजन की फसलों के उपार्जन को मंजूरी दी गई है।
खरीफ उपार्जन के अंतर्गत अरहर 21,330 मीट्रिक टन, उड़द 25,530 मीट्रिक टन, मूंग 240 मीट्रिक टन, सोयाबीन 4,210 मीट्रिक टन और मूंगफली 4,210 मीट्रिक टन का उपार्जन किया जाएगा। इन फसलों की खरीद पर कुल 425 करोड़ रुपए का व्यय अनुमानित है। आवश्यकता पड़ने पर सोयाबीन और मूंगफली के उपार्जन के लिए अतिरिक्त स्वीकृति देने का आश्वासन भी केंद्र सरकार की ओर से दिया गया है।
भारत सरकार द्वारा वर्ष 2025-26 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है, जिसके अनुसार अरहर 8000 रुपए प्रति क्विंटल, मूंग 8768 रुपए प्रति क्विंटल, उड़द 7800 रुपए प्रति क्विंटल, मूंगफली 7800 रुपए प्रति क्विंटल तथा सोयाबीन 5328 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित है।
राज्य सरकार ने दलहन-तिलहन उपार्जन के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं पहले ही सुनिश्चित कर ली हैं। उपार्जन की प्रक्रिया राज्य में मार्कफेड के माध्यम से सहकारी समितियों द्वारा संचालित की जाएगी। इसके लिए 22 जिलों में 222 उपार्जन केंद्र अधिसूचित किए जा चुके हैं।
किसानों का पंजीयन कृषि विभाग के एकीकृत किसान पोर्टल के माध्यम से लगातार जारी है। जिन किसानों का पंजीयन अब तक नहीं हो पाया है, वे नजदीकी सहकारी समिति में संपर्क कर पंजीयन कराकर योजना का लाभ ले सकते हैं।
राज्य सरकार का मानना है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दलहन-तिलहन उपार्जन से किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी। इसके साथ ही प्रदेश में फसल विविधीकरण को बढ़ावा मिलेगा और छत्तीसगढ़ दाल एवं खाद्य तेल उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ेगा।
CLICK BELOW to get latest news on Whatsapp or Telegram.
कोटा नगर पंचायत से नगर पालिका बना, सरकार ने जारी अधिसूचना
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला: ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय समेत 14 लोगों जिम्मेदार
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक शुरू
आज का राशिफल
सरकार ने लिया बड़ा फैसला छत्तीसगढ़ में अगला शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल से होगा शुरू
कैबिनेट के बड़े फैसले: 125 दिन रोजगार, नई ग्रामीण योजनाओं को मंजूरी
रेत में दबी मिली महिला की लाश, इलाके में फैली सनसनी
सीएसआईडीसी बोर्ड बैठक में औद्योगिक विकास को मिली नई रफ्तार
भारतमाला परियोजना के दो राष्ट्रीय राजमार्ग मार्च 2027 तक होंगे पूरे, समीक्षा बैठक में निर्देश
