ईरान सरकार ने चाबहार बंदरगाह के रेल प्रोजेक्ट से भारत को अलग कर बड़ा झटका दिया है। ‘द हिंदू’ की रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान ने यह फैसला भारत की ओर से परियोजना की फंडिंग और इसे शुरू करने में हो रही देरी का हवाला देते हुए किया है। भारत सरकार ने चार साल पहले इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। चाबहार बंदरगाह से रेल लाइन ईरान की सीमा पार करके अफगानिस्तान के जारांज तक जाएगी। रेललाइन बनाने की परियोजना में भारत भी शामिल था।
ईरान रेलवे अब भारत की मदद के बिना खुद ही इस परियोजना का काम शुरू करेगा। इसके लिए ईरानी राष्ट्रीय विकास फंड के 40 करोड़ डॉलर का इस्तेमाल किया जाएगा। ईरान ने इस परियोजना को मार्च 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य राखा है। सूत्र बताते हैं कि भारत इस परियोजना में बाद में भी शामिल हो सकता है।
ईरान का यह कदम भारत और चीन के बीच सैन्य तनाव के बीच उठाया है। ईरान ने जहां भारत को रेल प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया है, वहीं चीन के साथ 25 सालों के लिए आर्थिक और सुरक्षा साझेदारी के बड़े समझौते पर भी आगे बढ़ने का फैसला किया है। इसके तहत, चीन अगले 25 सालों में ईरान में 400 अरब डॉलर का निवेश करेगा और ईरान अपना तेल भारी छूट के साथ चीन को बेचेगा। चीन और ईरान के बीच यह साझेदारी बैंकिंग, टेलिकम्युनिकेशन, बंदरगाहों, रेलवे और अन्य परियोजनाओं में भी आगे बढ़ेगी। इस समझौते में सैन्य सहयोग बढ़ाने का भी प्रस्ताव है। इससे चीन की पकड़ इलाके में मजबूत हो सकती है। ईरान के इस समझौते से चीन इलाके में भारत के हितों को नुकसान पहुंच सकता है।
चीन के सामने आने से चाबहार की रणनीतिक अहमियत और बढ़ गई है। चीन और ईरान के बीच हुई डील के तहत चीन चाबहार के ड्यूटी फ्री जोन और ऑयल रिफाइनरी फैसिलिटी में ईरान की मदद कर सकता है। आशंका जताई गई है कि चीन चाबहार बंदरगाह में और बड़ी भूमिका में सामने आ सकता है।
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