शराब घोटाला: अब तक क्यों नहीं हुई है आबकारी अधिकारियों पर कार्रवाई ? जबकि सारा घोटाला इन सभी की संलिप्तता के बिना सम्भव ही नहीं था..

रायपुर। शराब घोटाला मामले में जांच की आंच तेज करते हुए आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) तत्कालीन 15 जिला आबकारी अधिकारियों की ड्रिलिंग(पूछताछ) कर रही है। जांच एजेंसी ने इन अधिकारियो को इस घोटाले के संबंध में पूछताछ के लिए तलब किया था। देर रात तक पूर्व में गिरफ़्तार आरोपियों के बयान के आधार पर इनसे पूछताछ की गई।

 

जांच एजेंसी ने उन अफसरों की भूमिका के बारे में गहन पूछताछ की गई। साथ तत्कालीन आबकारी आयुक्त और अन्य अफसरों द्वारा दिए जाने वाले निर्देश के बारे में सबसे अलग-अलग पूछताछ हुई। ईओडब्ल्यू ने जिन अफसरों को पूछताछ के लिए बुलाया है उनका नाम चार्जशीट में दर्ज है। जिनकी भूमिका शराब घोटाला में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर रही है। सूत्रों की मानें तो जल्द ही घोटाले में इनमें से कुछ अधिकारियों की गिरफ्तारी हो सकती है।

 

बता दें कि, शराब घोटाला मामले को लेकर पूर्व आईएएस अनिल टूटेजा, कारोबारी अनवर ढेबर, निरंजन दास सहित अन्य ने हाईकोर्ट में आवेदन पेश किया था, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। ईओडब्ल्यू ने अब जिनके एफआईआर में नाम हैं उनपर भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। एक साथ सभी अधिकारियों से पूछताछ की जा रही है।

 

सबूत दिखाकर हो रही पूछताछ

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, EOW और ACB की ओर से बुलाए गए कई आबकारी अधिकारियों के नाम चार्जशीट में भी शामिल हैं, लेकिन उन्‍हें अभी गिरफ्तार नहीं किया गया है। बताया जा रहा है कि, इन अफसरों से डीएसपी रैंक के अफसर पूछताछ कर रहे हैं। पूछताछ से पहले बकायदा उनके समक्ष सबूत रखा जा रहा है। एक-एक दस्‍तावेज और आदेश को लेकर लंबी पूछताछ की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ आबकारी अफसरों को सरकारी गवाह बनाया जा सकता है।

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आबकारी अधिकारियों पर कार्रवाई ना होना खड़े करता है कई सवाल

गौरतलब है कि, हज़ारों करोड़ के इस घोटाले में अबतक आबकारी अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं हुई है जबकि सारा घोटाला इन सभी की संलिप्तता के बिना सम्भव ही नहीं था। जैसे कोल लेवी में एडिशनल डायरेक्टर अनुराग दीवान ने ऑनलाइन टीपी को मैन्युअल करने का विरोध किया था वैसा एक भी दृष्टांत शराब घोटाला में दर्ज नहीं है कि एक भी अधिकारी ने नक़ली होलोग्राम और तीन तरह के सिस्टम को लागू करने का विरोध किया हो। बल्कि जब ईडी ने इन लोगों से कड़ाई से पूछताछ की थी तो मारपीट के डर से लगभग हर स्तर के मिलाकर 100 अधिकारी तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मिलने गए थे और ईडी की कार्रवाइयों का विरोध जताते हुए संरक्षण की माँग कर रहे थे।

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