रायपुर, 23 जून 2026। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में आज कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इन फैसलों का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण रोजगार, आजीविका सशक्तीकरण और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है।
सबसे अहम निर्णय के तहत कैबिनेट ने “विकसित भारत – रोजगार और आजीविका के लिये गारंटी मिशन (ग्रामीण)” योजना के प्रारूप को मंजूरी दी। इस योजना के तहत पात्र ग्रामीण परिवारों के वयस्क सदस्यों को हर वित्तीय वर्ष में 125 दिनों का अकुशल श्रम आधारित रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। योजना में जल संरक्षण, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, ग्रामीण अधोसंरचना विकास और टिकाऊ रोजगार सृजन पर विशेष जोर रहेगा।
इस योजना के क्रियान्वयन में केंद्र और राज्य के बीच 60:40 के अनुपात में खर्च किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राज्य सरकार ने 4000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। साथ ही, डिजिटल तकनीकों के माध्यम से पारदर्शिता और बेहतर निगरानी सुनिश्चित की जाएगी।
कैबिनेट ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए “अटल आजीविका समृद्धि हाट” योजना शुरू करने का भी निर्णय लिया है। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादन, प्रसंस्करण, सेवा और विपणन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इसमें हथकरघा, हस्तशिल्प, डेयरी, राइस मिल, कोल्ड स्टोरेज और डिजिटल सेवा केंद्र जैसी सुविधाएं शामिल होंगी। इससे ग्रामीणों को स्थानीय स्तर पर रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर मिलेंगे।
इसके अलावा, मंत्रिपरिषद ने “छत्तीसगढ़ कम्प्रेस्ड बायोगैस नीति 2026” को भी मंजूरी दी है। इस नीति के माध्यम से कृषि अवशेष, पशुधन अपशिष्ट और नगरीय कचरे का उपयोग कर स्वच्छ ईंधन कम्प्रेस्ड बायोगैस का उत्पादन किया जाएगा। इससे पर्यावरण संरक्षण, ग्रीनहाउस गैस में कमी और जैव उर्वरक उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा।
सरकार के अनुसार, इस नीति के तहत राज्य में प्रतिवर्ष लगभग 5 लाख टन बायोगैस उत्पादन की संभावना है। इसके क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण को नोडल एजेंसी बनाया गया है।
कैबिनेट के इन फैसलों से राज्य में रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और पर्यावरण संरक्षण को भी नई दिशा मिलेगी।
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