धान के त्वरित निराकरण हेतु मंत्रिमंडलीय समिति के बड़े फैसले, अंतिम तिथि अब 5 जुलाई

रायपुर, 26 जून 2025:प्रदेश में खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 के अंतर्गत चावल जमा करने की अंतिम तिथि अब 5 जुलाई 2025 तक बढ़ा दी गई है। साथ ही, जिन निविदाकारों ने समयसीमा में सुरक्षा निधि या धान क्रय मूल्य जमा नहीं किया था, उन्हें अब 15 जुलाई तक अंतिम अवसर दिया गया है।

मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक खाद्य मंत्री दयालदास बघेल की अध्यक्षता में मंत्रालय, नवा रायपुर में आयोजित हुई। बैठक में कृषि, सहकारिता, वित्त, स्वास्थ्य और राजस्व मंत्री सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

बैठक में जानकारी दी गई कि खरीफ वर्ष 2024-25 में किसानों से रिकॉर्ड 149.25 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है। इसमें से अब तक 18.91 लाख मीट्रिक टन धान का सफलतापूर्वक निराकरण ई-नीलामी के जरिए किया जा चुका है। शेष 12.57 लाख मीट्रिक टन धान के लिए प्राइस मेचिंग प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है।

राज्य के 78 संग्रहण केंद्रों में धान का उठाव तेज करने के निर्देश जिला विपणन अधिकारियों और केंद्र प्रभारियों को दिए गए हैं। वाहनों की आवाजाही और हमालों की संख्या बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है।

मंत्रियों को जानकारी दी गई कि एम-जंक्शन प्लेटफॉर्म पर प्राइस मेचिंग के तहत निविदाकारों को 7 दिनों में 3% सुरक्षा निधि जमा करनी होगी। क्रय मूल्य मिलने के बाद लिफ्ट ऑर्डर जारी किया जा रहा है।

धान विक्रय में तकनीकी समस्याओं के समाधान हेतु महाप्रबंधक (विपणन) की अध्यक्षता में एक तकनीकी समिति का गठन भी किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने केंद्रीय खाद्य मंत्री से मुलाकात कर चावल जमा लक्ष्य 70 लाख मीट्रिक टन से अधिक बढ़ाने का आग्रह किया है, जिस पर सकारात्मक आश्वासन मिला है।

छत्तीसगढ़ राइस मिलर्स एसोसिएशन ने समयसीमा बढ़ाने के निर्णय पर सरकार को धन्यवाद भी दिया है।