केंद्र की मोदी सरकार ने दिल्ली के तीनों नगर निगमों को एक करने का फैसला किया है। इस फैसले पर कैबिनेट ने मंगलवार को मुहर लगा दी है। गौर हो कि वर्ष 2012 में नगर निगम चुनाव से पहले दिल्ली निगम को तीन भागों दक्षिण नगर निगम, उत्तर नगर निगम और पूर्वी नगर निगम में बांट दिया गया था।
सरकार के इस फैसले के बाद तीनों नगर निगमों को एक करने के साथ ही 272 वार्ड ही रखे जाएंगे, लेकिन मेयर का कार्यकाल बढ़ाकर कम से कम ढाई वर्ष किया जा सकता है। हालांकि, इस व्यवस्था में तकनीकी पेंच फंस सकता है, क्योंकि अभी की व्यवस्था के मुताबिक आरक्षण व्यवस्था का बड़ा पेंच है।
करीब नौ साल पहले तक दिल्ली में एक ही नगर निगम था, लेकिन 2012 के निगम चुनाव से पहले दिल्ली नगर निगम को तीन भागों में विभाजित कर दिया गया। उस समय तर्क दिया गया था कि ऐसा करने से नगर निगम के कामकाज में सुधार लाया जा सकेगा और ये प्रभावी तरीके से जनता को सेवाएं दे सकेंगी। नगर निगम को विभाजित करने के बाद से ही नगर निगमों के कामकाज में कोई खास सुधार तो नहीं हुआ, उलटे निगम वित्तीय संकट में इस कदर फंस गए कि कर्मचारियों को वेतन देना मुश्किल हो गया। जिसकी वजह से निगम कर्मचारियों को कई बार हड़ताल पर जाना पड़ा।
तीनों एमसीडी के यूनिफाइड होने पर सिर्फ एक मेयर, एक कमिश्नर और एक जोन के एक चेयरमैन पर ही खर्च होता था। यूनिफाइड से पहले भी नॉर्थ व ईस्ट एमसीडी के 8 जोन से रेवेन्यू कम आते थे।
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