मोदी कैबिनेट ने तीनों कृषि कानून रद्द करने के प्रस्ताव पर लगाई मुहर

मोदी सरकार ने बुधवार को तीन कृषि कानूनों को वापस लेने की दिशा में कदम बढा दिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तीनों कानूनों की वापसी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। कैबिनेट की आज हुई साप्ताहिक बैठक में कृषि कानूनों की वापसी का प्रस्ताव रखा गया था। मंजूरी मिलने के बाद अब इसे संसद के आगामी सत्र में पेश किया जाएगा और दोनों सदनों से मंजूरी ली जाएगी। अब संसद के शीतकालीन सत्र में इन कानूनों को वापस लेने की अंतिम प्रक्रिया पूरी होगी। संसदीय प्रक्रिया पूरी होने के बाद ये तीनों कानून पूरी तरह से निष्प्रभावी हो जाएंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में राष्ट्र के नाम संबोधन में तीन कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा कर दी थी। इस दौरान उन्‍होंने कहा था कि ये कानून किसानों के हित में थे, लेकिन हम किसानों को कानूनों की अहमियत समझा नहीं पाए, इसलिए तीनों कानून वापस लिए जा रहे हैं।

गौर हो कि इन बिलों को 27 सितंबर 2020 को राष्ट्रपति से मंजूरी मिली थी। इन्हें लेकर सरकार और किसानों के बीच कई दौर की बातचीत हुई, जो बिना किसी नतीजे के रहीं। मामला अदालतों में पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने 12 जनवरी को अगले आदेश तक तीनों कृषि कानूनों के क्रियान्वयन को रोक दिया था।