नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में हुई बैठक में किसानों से जुड़ी सात योजनाओं को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी देते हुए बताया कि सोमवार को मंत्रिमंडल ने किसानों के जीवन को बेहतर बनाने और उनकी आय बढ़ाने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण निर्णय लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में कृषि से जुड़ी इन सात योजनाओं के लिए करीब 14,000 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।
अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पहले डिजिटल कृषि मिशन का उद्देश्य कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा स्थापित करना है। इस मिशन को 2,817 करोड़ रुपये के निवेश से विकसित किया जाएगा।
मोदी सरकार ने दीं किसानों को ये सौगात
- उन्होंने बताया, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खाद्य, पोषण के फसल विज्ञान के लिए समर्पित 3,979 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2,817 करोड़ रुपये के डिजिटल कृषि मिशन को मंजूरी दी।
उन्होंने बताया, मंत्रिमंडल ने कृषि शिक्षा और प्रबंधन को सशक्त करने के लिए 2,292 करोड़ रुपये के प्रावधान वाले कार्यक्रम को स्वीकृति दी।
सरकार ने टिकाऊ पशुधन स्वास्थ्य के लिए 1,702 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बागवानी के विकास के लिए 860 करोड़ रुपये को मंजूरी दी गई है।
कृषि विज्ञान केंद्रों के लिए 1,202 करोड़ रुपये के आवंटन को मंजूरी दी।
प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन को मजबूती देने के लिए 1,115 करोड़ रुपये की योजना को भी मंजूरी दी है।
इन फैसलों को भी मिली मंजूरी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुजरात के साणंद में सेमीकंडक्टर सुविधा स्थापित करने के लिए केनेस सेमीकॉन प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। प्रस्तावित सुविधा 3,300 करोड़ रुपये के निवेश से स्थापित की जाएगी और इसकी उत्पादन क्षमता प्रतिदिन 60 लाख चिप होगी। इस इकाई द्वारा उत्पादित चिप विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोगों की पूर्ति करेगी, जिनमें औद्योगिक, ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रिक वाहन, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार और मोबाइल फोन आदि जैसे क्षेत्र शामिल होंगे।
कैबिनेट ने 309 किलोमीटर लंबी एक नई लाइन परियोजना को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य दो प्रमुख वाणिज्यिक केंद्रों, मुंबई और इंदौर के बीच सबसे छोटी रेल कनेक्टिविटी प्रदान करना है। स्वीकृत परियोजना मुंबई और इंदौर के वाणिज्यिक केंद्रों को सबसे छोटे रेल मार्ग से जोड़ेगी, साथ ही महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के असंबद्ध क्षेत्रों को महाराष्ट्र के दो जिलों और मध्य प्रदेश के चार जिलों के माध्यम से जोड़ेगी। परियोजना की कुल लागत ₹18,036 करोड़ आंकी गई है, जिसके वर्ष 2028-29 तक पूरा होने की उम्मीद है। निर्माण चरण के दौरान, परियोजना से लगभग 102 लाख मानव-दिवसों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार उत्पन्न होने का अनुमान है।
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