पेट्रोल-डीजल की महंगाई रोकने के प्रयास में मोदी सरकार

केंद्र की मोदी सरकार ने आम ग्राहकों को पेट्रोल-डीजल की महंगाई से राहत दिलाने के सभी उपाय करने का भरोसा दिलाया है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने राज्यसभा में बताया कि आने वाले महीनों में सरकार ऐसे हर कदम उठाने को तैयार है, जो ग्राहकों को पेट्रोल-डीजल की महंगाई से बचाए रख सकते हैं। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने यह भी कहा कि पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी के दायरे में लाने की चर्चा जीएसटी काउंसिल में हुई थी, लेकिन वहां इस प्रस्ताव को समर्थन नहीं मिला।

वर्तमान में देश को अपनी पेट्रोल-डीजल जरूरतों का करीब 85 प्रतिशत हिस्सा आयात करना पड़ता है। ऐसे में कच्चे तेल के दाम में जरा भी उछाल का सबसे अधिक असर पूरे एशिया में भारत पर ही दिखता है। कांग्रेस के नेता आनंद शर्मा का कहना था कि सरकार और विपक्षी दलों में इस बात पर सहमति बनी थी कि कालांतर में पेट्रोल-डीजल को जीएसटी के दायरे में ले आया जाएगा। उनका सवाल था कि सरकार इस दिशा में क्या प्रयास कर रही है। इसके जवाब में पेट्रोलियम मंत्री ने बताया कि बहुत से राज्य पेट्रोलियम पदार्थों और मदिरा से सर्वाधिक राजस्व हासिल करते हैं। ऐसे में वे राज्य इन दोनों प्रकार के उत्पादों को जीएसटी दायरे में लाने के प्रति उदासीन रुख अपना रहे हैं।

पेट्रोलियम मंत्री ने राज्यसभा को यह भी बताया कि अभी तक नौ राज्यों ने पेट्रोल व डीजल से मूल्यवर्धित कर (वैट) नहीं घटाया है। उनके अनुसार इनमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना व केरल जैसे राज्य शामिल हैं। पुरी का कहना था कि सदन को इस तथ्य पर खुश होना चाहिए कि बीते वित्त वर्ष (अप्रैल, 2020-मार्च, 2021) के दौरान दुनियाभर के कई हिस्सों में पेट्रोल-डीजल के दाम में 58 प्रतिशत तक का उछाल आयाा, लेकिन इसी अवधि के दौरान भारत में पेट्रोल-डीजल का दाम सिर्फ पांच प्रतिशत बढ़ा।