आतंकवाद की तरह से ड्रग्स तस्करी के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की प्रणाली तैयार की जा रही है। जिस तरह से आतंकवाद के निपटने के लिए तैयार मल्टी एजेंसी सेंटर (मैक) का खाका बनाया गया था। उसी तरह ड्रग्स तस्करी से निपटने के लिए नार्को कोआर्डिनेशन सेंटर (एनकोर्ड) बनाया गया है। साथ ही ड्रग्स के बड़े मामलों की उच्च स्तरीय निगरानी के लिए सिम्स (सीजर इन्फार्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम) भी बनाया गया है।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की योजना एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल और निगरानी प्रणाली ड्रग्स तस्करी का पता लगाने में सफल रही है। इसकी मदद से ड्रग्स तस्करी पर नकेल कसने में कामयाबी मिलेगी। उन्होंने बताया कि वैसे तो 2016 में ही एनकोर्ड का गठन कर दिया गया था, लेकिन 2019 में इसका विस्तार जिला स्तर तक किया गया। अब जिला से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर ड्रग्स तस्करी के हर मामले में एजेंसियों के बीच सूचना का आदान-प्रदान सुनिश्चित किया जाता है। यही वजह है कि एक जिले में मिली सूचना के आधार पर देश के किसी भी हिस्से में ड्रग्स तस्करों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाती है।
उन्होंने कहा कि कोरोना के कारण 2020 और 2021 के दौरान एनकोर्ड के काम में कुछ बाधा आई, लेकिन अब यह पूरी तरह काम कर रहा है। पूरे देश में बड़े पैमाने पर ड्रग्स की बरामदगी को इसकी सफलता इसका प्रमाण है। इसके पहले ड्रग्स तस्करी से निपटने की जिम्मेदारी सिर्फ नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) की थी। लेकिन अब यह अधिकार डीआरआइ, बीएसएफ, एसएसबी, कोस्ट गार्ड, आरपीएफ और एनआइए को भी दे दिया गया है। इन सबके बीच समन्वय के लिए 2019 में एक कमेटी का गठन किया गया, जिसका अध्यक्ष एनसीबी के महानिदेशक को बनाया गया है।
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