रायपुर, 24 मई 2025। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक के दौरान एक आत्मीय और भावनात्मक क्षण सामने आया, जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। लंच ब्रेक के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का हाथ थामते हुए मुस्कराकर कहा – “छत्तीसगढ़ की बात अभी बाकी है।”
प्रधानमंत्री के इस बयान में न सिर्फ भरोसा झलकता है, बल्कि यह संकेत भी है कि केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ को विकास की धुरी मान रही है। इस संवाद के समय आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन भी मौजूद थे और मुस्कराकर इस आत्मीय क्षण के साक्षी बने।
बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ के आदिवासी अंचलों में हो रहे सकारात्मक बदलाव, औद्योगिक निवेश और ‘आत्मनिर्भर बस्तर’ की दिशा में राज्य सरकार के प्रयासों की सराहना की। मुख्यमंत्री साय ने भी बताया कि बस्तर अब संघर्ष का नहीं, संभावनाओं का प्रतीक बन चुका है। जहाँ कभी हिंसा होती थी, आज वहाँ स्टार्टअप, मशीनें और डिजिटल शिक्षा की चर्चा हो रही है।
राज्य में नवा रायपुर जैसे क्षेत्रों में सेमीकंडक्टर यूनिट और एआई डेटा सेंटर की स्थापना, लिथियम ब्लॉक्स की नीलामी जैसे कदम छत्तीसगढ़ को टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल हब बनाने की दिशा में मील का पत्थर हैं।
नीति आयोग की इस अहम बैठक में जब देशभर के राज्यों ने अपनी विकास योजनाएं प्रस्तुत कीं, तब छत्तीसगढ़ की प्रस्तुति ने विशेष रूप से प्रधानमंत्री की सराहना और रुचि प्राप्त की।
यह क्षण एक औपचारिक चर्चा से कहीं अधिक था – यह था एक मजबूत संकेत कि छत्तीसगढ़ अब न सिर्फ उभरता हुआ राज्य है, बल्कि राष्ट्रीय विकास की कहानी में एक निर्णायक भूमिका निभा रहा है।
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