रायपुर, 27 अप्रैल 2025।मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में ग्रामीण विकास और सामाजिक सशक्तिकरण का नया इतिहास लिखा जा रहा है। राज्य सरकार ने मोर दुवार- साय सरकार अभियान के माध्यम से गरीब, वंचित और आवासहीन परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का घर देने का वचन निभाया है।
मुख्यमंत्री ने जगदलपुर के घाटपदमपुर ग्राम से इस अभियान की शुरुआत की थी। सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता आवास योजना के तेज और गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन पर है। कैबिनेट की पहली बैठक में ही 18 लाख परिवारों को आवास स्वीकृति देने की घोषणा से सरकार की प्रतिबद्धता स्पष्ट हो गई थी।
आज छत्तीसगढ़ के गांवों में मिट्टी और घास-फूंस की झोपड़ियों की जगह पक्के घरों की तस्वीरें उभरने लगी हैं। कोई भी गांव, टोला या बस्ती अब इससे अछूता नहीं रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना से न केवल गरीब परिवारों को छत मिली है, बल्कि स्थानीय रोजगार, उद्योग और व्यापार को भी मजबूती मिली है।
इतिहास रच रहे हैं आंकड़े
भारत सरकार ने वर्ष 2024-25 में छत्तीसगढ़ को 11,50,315 ग्रामीण आवासों का लक्ष्य दिया है, जिसमें से अब तक 9,41,595 आवासों की स्वीकृति दी जा चुकी है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के हालिया प्रवास में राज्य को अतिरिक्त 3 लाख आवासों की स्वीकृति मिली, जिससे यह पहल और व्यापक हो गई है।
विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए भी राहत
राज्य सरकार बैगा, कमार, पहाड़ी कोरवा, अबूझमाड़िया और बिरहोर जैसी विशेष पिछड़ी जनजातियों को भी पीएम जनमन योजना के तहत पक्का आवास उपलब्ध करा रही है। महासमुंद जिले के धनसुली गांव में 15 से अधिक कमार परिवारों को इस योजना का लाभ मिला है।
तीन चरणों में हो रहा सर्वेक्षण
मोर दुवार- साय सरकार अभियान 30 अप्रैल तक तीन चरणों में चलाया जा रहा है। इसमें पात्र हितग्राहियों का घर-घर जाकर सर्वेक्षण, ग्राम सभाओं के माध्यम से सूची वाचन और शत-प्रतिशत कवरेज सुनिश्चित किया जा रहा है। सर्वेक्षण पूर्ण करने वाले कर्मियों का सार्वजनिक सम्मान भी किया जाएगा।
जनभागीदारी से बन रहा जनअभियान
अभियान को जनअभियान बनाने के लिए जनप्रतिनिधि, जनसेवी और स्थानीय कलाकार सक्रिय हैं। पीएम आवास पंचायत एम्बेसडरों की नियुक्ति से जागरूकता बढ़ रही है। गृह पोर्टल से पारदर्शिता और जानकारी की सुविधा भी सुनिश्चित की गई है।
मुख्यमंत्री आवास योजना से मिल रहा अतिरिक्त बल
प्रधानमंत्री आवास योजना के अलावा मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत भी जरूरतमंदों को पक्के घर दिए जा रहे हैं। अब तक 38,632 आवास स्वीकृत हो चुके हैं। आत्मसमर्पित नक्सलियों और नक्सल पीड़ितों के लिए 15,000 विशेष आवास निर्माणाधीन हैं।
गृह प्रवेश का ऐतिहासिक आयोजन
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन बिलासपुर से 3 लाख हितग्राहियों का गृह प्रवेश कराया। यह कार्यक्रम योजना की सफलता और राज्य सरकार की संवेदनशीलता का प्रमाण है।
पूर्ववर्ती सरकार द्वारा 18 लाख पात्र परिवारों को आवास से वंचित रखा गया था, जिसे अब साय सरकार पूरा कर रही है। मोर दुवार- साय सरकार अभियान न केवल एक योजना है, बल्कि सशक्त और आत्मनिर्भर छत्तीसगढ़ के निर्माण की ओर उठाया गया मजबूत कदम भी है।
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