देश में नागरिकता संशोधन अधिनियन (सीएए) लागू होने के बाद कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं तो कुछ समर्थन कर रहे हैं। मुस्लिमों के एक संगठन सूफी खानकाह एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौसर हसन मजीदी ने सीएए का समर्थन किया है। कौसर हसन मजीदी ने सीएए को लेकर भ्रांतियां फैलाने में शामिल लोगों पर निशाना भी साधा। साथ ही मुस्लिम समाज को ऐसे लोगों से दूर रहने की सलाह भी दी है। उन्होंने कहा कि सीएए का सीधे या अप्रत्यक्ष तौर पर भारत के मुसलमानों से कुछ भी लेना-देना नहीं है।
कौसर हसन मजीदी ने कहा, ”ये जो संशोधित नागरिकता अधिनियम लाया गया है, इसका भारत के नागरिकों के साथ कोई संबंध नहीं है। उसी प्रकार से भारत के मुस्लिम नागरिक को का भी इससे कोई संबंध नहीं है। ”ये अधिनियम पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश में रह रहे अल्पसंख्यक समुदाय हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई के लिए है। वहाँ उनको धार्मिक आधार पर प्रताड़ित किया जाता रहा है और वेलोग जो 31 दिसंबर 2014 तक भारत में आकर निवास कर रहे हैं, शरणार्थी के रूप में निवास कर रहे हैं, उनको भारत की नागरिकता देने के लिए कानून लाया गया है। इसका किसी भी प्रकार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारत के मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है और इस कानून का किसी भी प्रकार का कोई भी प्रभाव मुस्लिम समाज पर पड़ने वाला नहीं है।”
कौसर हसन मजीदी ने कहा, ”इस विषय में जो भ्रम फैलाया जा रहा है, जो लोग भी ये भ्रम उत्पन्न कर रहे हैं कि मुस्लिम समाज को इससे कोई परेशानी होगी या उनकी नागरिकता चली जाएगी, मुस्लिम समाज को ऐसे तत्वों से होशियार रहना चाहिए। ये वही ताकतें हैं जो मुस्लिम लीडरशिप के नाम पर देश में पहले भी विभाजन कराती थीं और आज भी विभाजनकारी एजेंडे को आगे बढ़ा रही हैं। सीएए यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम किसी भी प्रकार से मुसलमानों के किसी भी हित को प्रभावित नहीं करता है।”
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