रायपुर, 25 फरवरी 2026।राजधानी रायपुर के बीटीआई मैदान में आयोजित नेशनल ट्रेड एक्सपो 2026 के समापन समारोह में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय शामिल हुए। यह आयोजन Confederation of All India Traders (कैट) द्वारा किया गया था। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के संकल्प के साथ छत्तीसगढ़ भी तेजी से विकसित राज्य बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है और व्यापार व उद्योग के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में कृषि के साथ-साथ उद्योग और व्यापार को भी समान प्राथमिकता दी जा रही है। नई उद्योग नीति और निवेश प्रोत्साहन उपायों के चलते व्यापारी एवं उद्योग जगत के प्रतिनिधि छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए आगे आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1 लाख 72 हजार करोड़ रुपये का बजट प्रस्तुत किया गया है, जो राज्य के समग्र विकास को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।
उन्होंने कहा कि सरकार के पहले वर्ष के बजट का थीम “ज्ञान” था, जिसमें गरीब, युवा, किसान और महिलाओं के विकास पर विशेष फोकस किया गया। दूसरे वर्ष “गति” थीम के जरिए विकास कार्यों को रफ्तार दी गई और इस वर्ष का बजट “संकल्प” थीम पर आधारित है। यह बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्र “सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास” की भावना को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में बस्तर और सरगुजा संभाग के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। बस्तर क्षेत्र लंबे समय तक नक्सलवाद से प्रभावित रहा, लेकिन अब सुरक्षा बलों की कार्रवाई और केंद्र सरकार के सहयोग से स्थिति में तेजी से सुधार हो रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में नक्सलवाद के खात्मे की दिशा में ठोस प्रयास किए जा रहे हैं और 31 मार्च 2026 तक राज्य से नक्सलवाद समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि अबूझमाड़ और जगरगुंडा जैसे क्षेत्रों में एजुकेशन सिटी स्थापित करने का प्रावधान किया गया है। वन उत्पादों के मूल्य संवर्धन, कृषि विस्तार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में भी विशेष कार्य किए जा रहे हैं। राज्य का लगभग 44 प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित है, जिससे प्राकृतिक संसाधनों की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। “एक पेड़ मां के नाम” अभियान के तहत 7 करोड़ पौधे लगाए गए हैं।
उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य के अनुरूप विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण भी जरूरी है। राज्य सरकार ने विजन डॉक्यूमेंट तैयार कर आगामी पांच वर्षों में जीएसडीपी दर को दोगुना करने और 2047 तक 75 लाख करोड़ रुपये जीएसडीपी का लक्ष्य निर्धारित किया है। विभिन्न शहरों में आयोजित इन्वेस्ट मीट के माध्यम से लगभग 8 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कई परियोजनाओं पर कार्य प्रारंभ हो चुका है। सेमीकंडक्टर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षेत्र से जुड़े निवेश भी इसमें शामिल हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में व्यापारी वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। उन्होंने नेशनल ट्रेड एक्सपो के सफल आयोजन के लिए कैट की टीम को बधाई दी और प्रदर्शनी में लगे विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण कर प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया। इस दौरान स्वदेशी पोस्टर का विमोचन भी किया गया।
कार्यक्रम में राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के चेयरमैन सुनील सिंघी, रायपुर महापौर मीनल चौबे, कैट के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमर परवानी सहित बड़ी संख्या में व्यापारी एवं नागरिक उपस्थित रहे।
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