रायपुर, 14 अप्रैल 2025।छत्तीसगढ़ सरकार ने नक्सल उन्मूलन की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए नई आत्मसमर्पण नीति लागू की है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में तैयार इस नीति के तहत अब सामूहिक आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को उनके खिलाफ घोषित इनामी राशि का दोगुना दिया जाएगा।
साथ ही, यदि किसी ग्राम पंचायत को नक्सल मुक्त घोषित किया जाता है, तो उस गांव में एक करोड़ रुपए तक के विकास कार्य कराए जाएंगे। यह योजना खासकर सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर और कांकेर जैसे अति नक्सल प्रभावित जिलों के लिए बनाई गई है।
नीति के प्रमुख बिंदु:
- सामूहिक आत्मसमर्पण पर दोहरा इनाम:
यदि किसी नक्सली संगठन की 80% या उससे अधिक सक्रिय सदस्य सामूहिक आत्मसमर्पण करते हैं, तो उन्हें घोषित इनामी राशि का दोगुना दिया जाएगा।
- गांव नक्सल मुक्त होने पर विकास कार्य:
यदि किसी ग्राम पंचायत क्षेत्र में सक्रिय सभी नक्सली व मिलिशिया सदस्य आत्मसमर्पण कर देते हैं, तो उस क्षेत्र को नक्सल मुक्त घोषित कर वहां 1 करोड़ के विकास कार्य होंगे।
- पति-पत्नी दोनों आत्मसमर्पण पर अलग लाभ:
आत्मसमर्पण करने वाले पति-पत्नी को अलग-अलग इकाई मानकर पुनर्वास योजनाओं का लाभ मिलेगा। हालांकि, कुछ मामलों में दोनों को एक इकाई माना जा सकता है।
- राशि वितरण की समय सीमा:
आत्मसमर्पण के 10 दिन के भीतर सभी राहत व सहायता राशि जिला प्रशासन द्वारा प्रदान की जाएगी।
- आपराधिक प्रकरण समाप्ति का प्रावधान:
जिन नक्सलियों पर आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं, उनके छह माह तक के आचरण और योगदान को देखते हुए मामलों की समीक्षा कर सकती है मंत्रिपरिषद की उप समिति।
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