रायपुर, 14 अप्रैल 2025:कोलकाता हाईकोर्ट ने सोमवार को एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए भारत निर्वाचन आयोग (ECI) की नामांकन और नागरिकता सत्यापन प्रक्रिया को पूरी तरह संतोषजनक बताया है। यह निर्णय मुख्य न्यायाधीश टी. एस. शिवगननम की अध्यक्षता में दिया गया।
मुख्य बिंदु:
- कोलकाता हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग की प्रक्रिया को ठहराया वैध
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मुख्य न्यायाधीश टी. एस. शिवगननम की अध्यक्षता में सुनाया गया फैसला
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याचिकाकर्ता ने विदेशी नागरिकों की भागीदारी पर जताई थी चिंता
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अदालत ने कहा—नई प्रक्रिया लागू करना न्यायालय का कार्यक्षेत्र नहीं
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अदालत ने चुनाव आयोग की जांच प्रणाली को पर्याप्त माना
क्या था मामला?
जनहित याचिका WPA(P)/85/2025 – Manik Fakir @ Manik Mondal vs Union of India & Ors.में याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि चुनाव आयोग निर्वाचित उम्मीदवारों की नागरिकता की समुचित जांच नहीं करता, जिससे विदेशी नागरिक अवैध रूप से चुनाव लड़ सकते हैं। यह चिंता विशेष रूप से 2026 पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर जताई गई थी।
अदालत का क्या कहना है?
मुख्य न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि चुनाव आयोग की प्रक्रिया पहले से ही जांच और संतुलन की व्यवस्था से युक्त है।
उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग का दायित्व तभी सक्रिय होता है जब चुनाव अधिसूचित हो और उम्मीदवार नामांकन पत्र दाखिल करें।
यदि किसी उम्मीदवार की पात्रता पर आपत्ति होती है तो नागरिक शिकायत दर्ज करा सकते हैं, जिस पर आयोग कार्रवाई करता है।
न्यायालय का निष्कर्ष
अदालत ने यह स्पष्ट किया कि किसी नई प्रक्रिया को लागू करना न्यायपालिका का कार्य नहीं, बल्कि यह विधायिका का दायित्व है। अंततः, कोर्ट ने याचिका को निस्तारित करते हुए चुनाव आयोग की प्रक्रिया को वैध और विश्वसनीय ठहराया।
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