रायपुर, 22 दिसंबर।छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के नियमित शासकीय कर्मचारियों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में अहम कदम उठाया है। राज्य शासन और भारतीय स्टेट बैंक के बीच स्टेट गवर्नमेंट सैलरी पैकेज को लेकर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस समझौते के तहत एसबीआई में वेतन खाता रखने वाले कर्मचारियों को बिना किसी प्रीमियम के करोड़ों रुपये का बीमा कवर उपलब्ध कराया जाएगा।
समझौते के अनुसार कर्मचारियों को एक करोड़ रुपये का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, एक करोड़ साठ लाख रुपये का हवाई दुर्घटना बीमा, एक करोड़ रुपये का स्थायी पूर्ण दिव्यांगता बीमा, 80 लाख रुपये का आंशिक दिव्यांगता बीमा तथा 10 लाख रुपये का समूह जीवन बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। इन सभी सुविधाओं के लिए कर्मचारियों को कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा।
इसके अलावा एसबीआई रुपे कार्ड के माध्यम से एक करोड़ रुपये के बीमा कवर में अतिरिक्त 10 लाख रुपये का लाभ भी मिलेगा। कर्मचारियों को स्वास्थ्य बीमा टॉप-अप जैसी सुविधाएं रियायती दरों पर उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे चिकित्सा व्यय का बोझ कम होगा।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि राज्य सरकार कर्मचारियों की सुरक्षा और कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। एसबीआई के साथ किया गया यह समझौता कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए मजबूत आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगा।
वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि यह पहल कर्मचारियों को आकस्मिक आर्थिक जोखिमों से बचाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। बिना अतिरिक्त खर्च के व्यापक बीमा सुविधाएं मिलना सरकार की कर्मचारी-हितैषी सोच को दर्शाता है।
यह समझौता 22 दिसंबर 2025 को वित्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन की उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस एमओयू से राज्य के नियमित कर्मचारियों को बेहतर बैंकिंग सुविधाओं के साथ-साथ दुर्घटना या आपात स्थिति में आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी।
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