रायपुर, 27 फरवरी 2026। छत्तीसगढ़ में संपत्ति पंजीयन और मूल्यांकन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और व्यवहारिक बनाने के उद्देश्य से राज्य शासन ने दुर्ग और सरगुजा जिलों के लिए संशोधित गाइडलाइन दरों को मंजूरी दे दी है। ये नई दरें 2 मार्च 2026 से प्रभावशील होंगी।
राज्य में पूर्व में 20 नवम्बर 2025 से नवीन गाइडलाइन दरें लागू की गई थीं। इसके बाद आवश्यकतानुसार पुनरीक्षण के लिए जिला मूल्यांकन समितियों को प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए गए थे। शासन के निर्देशों के अनुरूप दुर्ग एवं सरगुजा की जिला मूल्यांकन समितियों ने संशोधित प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किए।
इन प्रस्तावों पर विचार के लिए महानिरीक्षक पंजीयन की अध्यक्षता में केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड की बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्राप्त प्रस्तावित गाइडलाइन दरों का विस्तृत परीक्षण और चर्चा की गई। समग्र समीक्षा के बाद केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड ने दुर्ग एवं सरगुजा जिलों के संशोधित प्रस्तावों को अनुमोदित कर दिया।
स्वीकृत नई गाइडलाइन दरें 2 मार्च 2026 से दोनों जिलों में लागू होंगी। आम नागरिक, भू-स्वामी, क्रेता और रियल एस्टेट से जुड़े हितधारक संबंधित जिला पंजीयन कार्यालयों तथा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से नई दरों की विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
उल्लेखनीय है कि राज्य के सभी 33 जिलों के लिए पुनरीक्षित गाइडलाइन दरें जारी की जा चुकी हैं। इससे संपत्ति पंजीयन प्रक्रिया अधिक सुव्यवस्थित और पारदर्शी बनेगी तथा बाजार मूल्य के अनुरूप मूल्यांकन सुनिश्चित हो सकेगा। नई दरों के लागू होने से राजस्व संग्रहण व्यवस्था में भी स्पष्टता आएगी और संपत्ति लेन-देन से जुड़े विवादों में कमी आने की संभावना है।
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