
रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार में 14 मंत्री बनाए जाने की संवैधानिकता को चुनौती देते हुए एक और याचिका दायर की गई है। इस बार कांग्रेस पार्टी के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। इस याचिका पर आगामी सोमवार को सुनवाई तय की गई है।इससे पहले सामाजिक कार्यकर्ता बसदेव चक्रवर्ती ने हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका लगाई थी। इस याचिका में भी मंत्रिमंडल में 14 मंत्री बनाए जाने को असंवैधानिक बताया गया था। याचिकाकर्ता ने पीआईएल में सामान्य प्रशासन विभाग, मुख्यमंत्री समेत सभी 14 मंत्रियों को पक्षकार बनाया है। याचिका में छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा सीटों की तुलना में 14 मंत्री बनने पर 15% की सीमा क्रॉस करने की बात कही गई है, जो संविधान के अनुच्छेद 164(1 ए) का उल्लंघन बताया गया है।