लखनऊ। जहांं एक ओर चुनाव के समय भाजपा सरकार शराब बंदी की बात करती रही है वहींअब दूसरी ओर सत्ता में आने के बाद शराब परोसने की प्रक्रिया को सरल किया जा रहा है। अब उत्तर प्रदेश की सरकार ने बार लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया को और सरल करते हुए ट्रेन और क्रूज में विदेशी शराब की बिक्री की अनुमति दे दी है। सरकार ने उत्तर प्रदेश आबकारी (बार लाइसेंसों की स्वीकृति) नियमावली 2020 प्रख्यापित करते हुए इसका प्रावधान किया है। अपर मुख्य सचिव आबकारी संजय आर भूसरेड्डी ने बताया कि बार लाइसेंसों की स्वीकृति की पुरानी प्रक्रिया को सरल कर दिया गया है। अब होटल, रेस्तरां, क्लब, बार और एयरपोर्ट बार लाइसेंसों की स्वीकृति शासन के स्थान पर आबकारी आयुक्त प्रदान करेंगे। उन्होंने बताया कि मंडलायुक्त की अध्यक्षता में गठित बार समिति के स्थान पर अब जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बार समिति का गठन होगा। अभी तक बार लाइसेंस के लिए पहले जिलाधिकारी के पास आवेदन करना होता था। जिलाधिकारी अपनी संस्तुति लगाकर इसे मंडलायुक्त को भेजते थे। मंडलायुक्त की अध्यक्षता में बार कमेटी गठित होती थी जिसमें मंडलायुक्त के अलावा आबकारी विभाग के उपायुक्त व क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी सदस्य होते थे। यह समिति अपनी संस्तुति देने के बाद इसे आबकारी आयुक्त को भेजती थी।
आबकारी आयुक्त अपनी संस्तुति देकर इसे प्रमुख सचिव आबकारी को भेजते थे। प्रमुख सचिव अपनी संस्तुति लगाकर इसे आबकारी मंत्री को भेजते थे और आबकारी मंत्री इसे स्वीकृति देते थी। नई व्यवस्था में बार कमेटी को समाप्त कर दिया गया है। जिलाधिकारी अब अपनी संस्तुति सीधे आबकारी आयुक्त को भेजेंगे और आबकारी आयुक्त इसकी स्वीकृति देंगे।
CLICK BELOW to get latest news on Whatsapp or Telegram.
नुआखाई, महाअष्टमी, गोवर्धन पूजा के लिए स्थानीय अवकाश घोषित, छुट्टी को लेकर आदेश जारी
रायपुर में 2026 के लिए तीन स्थानीय अवकाश घोषित, जानिए पूरी तारीखें
आज है पिठोरी अमावस्या, जानिए इस अमावस्या को कुशाग्रहणी अमावस्या
छत्तीसगढ़ी को आठवीं अनुसूची में शामिल कराने राज्यपाल ने शुरू की पहल
छत्तीसगढ़ कैबिनेट के बड़े फैसले, युवाओं से कर्मचारियों तक मिली बड़ी सौगात
साय सरकार का बड़ा शहरी प्लान, 240 ई-बसें और 38 नालंदा परिसर
छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ ने प्रदेशभर में अनिश्चितकालीन बस सेवा बंद करने की चेतावनी दी है,
रायपुर में निगम की बड़ी कार्रवाई, चंगोराभाठा में अवैध निर्माण हटाया
राज्यपाल डेका बोले- पत्रकारिता में सत्य, तथ्य और जनहित सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए
