लोकसभा ने ऑनलाइन मनी गेमिंग को नियंत्रित करने वाले एक ऐतिहासिक विधेयक, ऑनलाइन गेमिंग और विनियमन विधेयक 2025, को मंजूरी दे दी है। इस बिल को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पेश किया था। इसका उद्देश्य ऑनलाइन मनी गेमिंग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना और शैक्षणिक व सामाजिक ऑनलाइन खेलों को प्रोत्साहन देना है। यह कानून समाज में धोखाधड़ी, आर्थिक नुकसान और आत्महत्याओं जैसी समस्याओं को रोकने के लिए बनाया गया है।
ऑनलाइन मनी गेमिंग: एक गंभीर सामाजिक खतरा मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सदन में कहा, “ऑनलाइन मनी गेमिंग आज समाज के लिए एक बड़ा खतरा बन चुका है। लोग इन खेलों की लत में पड़कर अपनी जीवन भर की कमाई गंवा रहे हैं।” उन्होंने कर्नाटक का उदाहरण देते हुए बताया कि वहां पिछले 31 महीनों में ऑनलाइन मनी गेमिंग से जुड़ी 32 आत्महत्याएं दर्ज की गईं। इस तरह की गतिविधियों के कारण कई परिवार आर्थिक और सामाजिक रूप से तबाह हो चुके हैं। इस विधेयक के तहत, पोकर, रमी जैसे पैसे दांव पर लगाकर खेले जाने वाले सभी ऑनलाइन गेम्स पर पूरी तरह रोक लगाई जाएगी।
सख्त सजा और जुर्माने का प्रावधान इस नए कानून में ऑनलाइन मनी गेमिंग से जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा देने वालों के लिए कठोर सजा का प्रावधान किया गया है:
ऑनलाइन मनी गेमिंग का संचालन, प्रचार या सुविधा प्रदान करना: 3 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना।
मनी गेमिंग के विज्ञापन: 2 साल तक की जेल और 50 लाख रुपये तक का जुर्माना।
वित्तीय लेनदेन को बढ़ावा देना: 3 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना।
बार-बार अपराध करने पर: सजा को बढ़ाकर 5 साल तक की जेल और 2 करोड़ रुपये तक का जुर्माना।
सभी अपराधों को गैर-जमानती श्रेणी में रखा गया है।
शैक्षणिक और सामाजिक गेमिंग को बढ़ावा यह विधेयक केवल प्रतिबंध तक सीमित नहीं है। यह ऑनलाइन ई-स्पोर्ट्स, शैक्षणिक और सामाजिक खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए एक विशेष प्राधिकरण के गठन का भी प्रावधान करता है। यह प्राधिकरण इन खेलों के विकास, विनियमन और प्रचार के लिए काम करेगा, ताकि समाज में सकारात्मक बदलाव लाया जा सके।
लोकसभा अध्यक्ष का बयान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस विधेयक को समाज के लिए एक सकारात्मक कदम बताया। उन्होंने कहा, “यह बिल देश में एक मजबूत संदेश देगा। यह न केवल आर्थिक नुकसान को रोकेगा, बल्कि आत्महत्याओं और परिवारों की बर्बादी को रोकने में भी मदद करेगा।” उन्होंने यह भी बताया कि इस मुद्दे पर सदन के सभी सदस्यों की सहमति थी।
विपक्ष के हंगामे के बीच पारित हुआ बिल यह विधेयक विपक्ष के विरोध और हंगामे के बीच ध्वनिमत से पारित किया गया। विस्तृत चर्चा की कमी के बावजूद, इसे मंजूरी दे दी गई। कानून लागू होने के बाद, ऑनलाइन मनी गेमिंग से जुड़ी सभी गतिविधियां कठोर कानूनी कार्रवाई के दायरे में आएंगी।
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