दिवालिया होने की कगार पर खड़े पाकिस्तान की सात अरब डालर की आर्थिक सहायता के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) से बातचीत शुरू हो गई है। तंगहाल पाकिस्तान ने भी मदद मिलने के और सभी रास्ते बंद होने की सूरत में आईएमएफ की शर्तों के आगे घुटने टेकने शुरू कर दिए हैं। कंगाल और बदहाल पाकिस्तान की हालत बहुत जल्द श्रीलंका जैसी हो सकती है। फरवरी में पाकिस्तान को ईंधन की आपूर्ति ठप हो सकती है। चूंकि कारोबार और विदेशी मुद्रा भंडार में भारी गिरावट के चलते बैंकों ने आयात के लिए भुगतान बंद कर दिया है।
मंगलवार को नवंबर से रुकी सात अरब डालर की इस रकम को देने पर विचार करने के लिए आइएमएफ के पाकिस्तान मिशन के प्रमुख नैथन पोर्टर से पाकिस्तानी वित्त मंत्री इशाक डार ने मुलाकात की है। शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली पाकिस्तान के सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक मूवमेंट (पीडीएम) की गठबंधन सरकार 1.2 अरब डालर की किस्त पाने के लिए आइएमएफ की सभी शर्तें मानने को तैयार है। पाकिस्तान वित्त मंत्रालय ने नकदी संकट से उबरने के लिए आइएमएफ के पाकिस्तान मिशन के प्रमुख नैथन पोर्टर को बताया कि पाकिस्तान सरकार ने विभिन्न् क्षेत्रों में वित्तीय और आर्थिक सुधारवादी कदम उठाए हैं।
पाकिस्तान के लिए यह आर्थिक मदद मिलना बेहद जरूरी है, क्योंकि उसके पास अब केवल तीन हफ्ते के आयात के लिए विदेशी मुद्रा बची है। आयात बिल के बोझ तले पेट्रोल-डीजल का भी भारी संकट है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने बेलआउट पैकेज के लिए पाकिस्तान के सामने कई शर्तें रखी हैं जिसमें ईंधन और बिजली पर दी जाने वाली सब्सिडी घटाने, स्थानीय मुद्रा के एक्सचेंज रेट को बाजारोन्मुखी करना आदि शामिल है।
पाकिस्तानी तेल कंपनी के एक अधिकारी के अनुसार अगर क्रेडिट नोट नहीं मिला तो अगले पखवाड़े में तेल की किल्लत हो जाएगी। पाकिस्तान ने रविवार को ही पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 16 प्रतिशत इजाफे के साथ इसकी कीमत प्रति लीटर 249.89 पाकिस्तानी रुपये हो गई है। विदेशी मुद्रा भंडार में भारी गिरावट के बीच एक डालर के बराबर 266.50 पाकिस्तानी रुपया है। पिछले हफ्ते पाकिस्तानी रुपया बीस प्रतिशत तक गिर चुका है। पाकिस्तान में बिजली संकट भी बढ़ गया है।
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