अलग-अलग कार्य के लिए अलग-अलग पहचान पत्र की मौजूदा कठिनाइयों पर सरकार की नजर गई है और बजट-2023 में कई ऐसे प्रस्ताव हैं जो आने वाले दिनों में आम जनता व कारोबार जगत को काफी सहूलियत देंगे। इसके लिए केवाईसी की पूरी प्रक्रिया का सरलीकरण करने का ऐलान किया गया है और कारोबार जगत के लिए स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड को ही सामान्य पहचान पत्र के तौर पर चिह्नित करने की घोषणा की गई है। इससे कारोबार करने में भी आसानी होगी।
वित्त मंत्री ने कहा है कि जोखिम आधारित मानदंड अपनाकर केवाईसी (अपने ग्राहक को जानें) प्रक्रिया का सरलीकरण किया जाएगा। वित्तीय क्षेत्र के नियामकों को ऐसी केवाईसी प्रणाली रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा जो डिजिटल इंडिया की जरूरत को पूरी कर सके। विभिन्न् सरकारी एजेंसियों, संस्थानों, नियामक एजेंसियों की तरफ से व्यक्तियों की पहचान, पते के मिलान और उनमें सुधार की मौजूदा प्रक्रिया को इस तरह से सुविधाजनक बनाया जाएगा कि सभी एक ही जगह से पहचान और मिलान का काम कर सकें। इसमें आधार का मूलभूत पहचान पत्र के तौर पर प्रयोग किया जाएगा। इसके लिए डिजिलाकर के तहत व्यवस्था की जाएगी। वित्त मंत्री ने आगे कहा कि जिन कारोबारी प्रतिष्ठानों के लिए पैन होना अपेक्षित है, उनके लिए पैन को ही व्यक्तिगत पहचान पत्र के तौर पर मान्यता दी जाएगी।