रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चार साल बाद भारत की आधिकारिक यात्रा पर आ रहे हैं। वह 4 और 5 दिसंबर को नई दिल्ली में होने वाले 23वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। यह दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर हो रहा है और इसे दोनों देशों के रणनीतिक संबंधों को नई दिशा देने वाला कदम माना जा रहा है।
इस यात्रा को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खासा ध्यान है, क्योंकि पुतिन के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) ने मार्च 2023 में यूक्रेन युद्ध से जुड़े कथित युद्ध अपराधों के आरोप में गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। इसके बावजूद भारत यात्रा में कोई कानूनी बाधा नहीं है, क्योंकि भारत ICC का सदस्य नहीं है, और उसके नियमों का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है।
ICC एक वैश्विक अदालत है जो जनसंहार, युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ अपराध जैसे मामलों की सुनवाई करती है। हालांकि भारत, अमेरिका, चीन और रूस समेत कई बड़े देश इसके सदस्य नहीं हैं। रूस ने भी शुरू से ICC के अधिकार क्षेत्र को नकारा है और स्पष्ट किया है कि कोर्ट के फैसलों का उसके लिए कोई कानूनी महत्व नहीं है।
यह स्थिति नई नहीं है। भारत ने इससे पहले भी ICC वारंट वाले नेताओं की मेजबानी की है। 2015 में सूडान के तत्कालीन राष्ट्रपति ओमर अल-बशीर भी ICC वारंट के बावजूद दिल्ली आए थे। इसलिए पुतिन का यह दौरा पूरी तरह सामान्य और भारत की स्वतंत्र विदेश नीति का संकेत माना जा रहा है।
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